Maharashtra Politics: शिंदे सरकार कोसळणार? सरन्यायाधीशांचे राज्यपालांवर ताशेरे! म्हणाले, "राज्यपाल पक्ष..."

cji chandrachud

Supreme Court Maharashtra Political Battle: सुप्रीम कोर्टामध्ये (Supreme Court) सुरु असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीचा (Maharashtra Political Battle) आज सातवा दिवस आहे. राज्यामध्ये जून महिन्यात स्थापन झालेल्या एकनाथ शिंदेंच्या (Eknath Shinde) नेतृत्वाखालील सरकारच्या स्थापनेवर आक्षेप घेत उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. शिवसेना पक्षावरील दाव्यासंदर्भातील याचिकाही सुप्रीम कोर्टात दोन्ही गटाकडून करण्यात आली आहे. या सर्वावर एकत्रित सुनावणी सुरु असून आज सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींच्या बाजूने युक्तीवाद करत आहेत. मात्र सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड (CJI D.Y Chandrachud) यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. सरन्यायाधीशांनी मांडलेले मुद्दे आणि आक्षेप पाहता राज्यातील शिंदे सरकार कोसळणार की काय यासंदर्भातील चर्चांना पुन्हा उधाण आलं आहे. आज सुप्रीम कोर्टात नेमकं घडलं काय जाणून घेऊयात...

सॉलिसिटर जनरल यांनी मांडले 7 मुद्दे

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 7 प्रमुख मुद्दे मांडले. यापैकी पहिल्या मुद्द्यामध्ये त्यांनी, राज्यपालांना दिलेली वस्तुनिष्ठ सामग्री आहे, असं म्हटलं. दुसऱ्या मुद्द्यात त्यांनी राज्यपालांचा दहावी अनुसूची आणि त्यामुळे निर्माण होणा-या परिणामांशी संबंध नाही, असा युक्तिवाद केला. राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्यास सांगण्याऐवजी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची आवश्यकता होती, असं याचिकाकर्त्याचं म्हणणे असल्याचंही तिसरा मुद्दा मांडताना तुषार मेहता म्हणाले. 

21 जूनच्या पत्राचा उल्लेख

राज्यपालांना फ्लोर टेस्टसाठी बोलावण्याचा अधिकार सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच असतो. शिवराजसिंह चौहान केसमध्ये आले आहे. तो चांगला कायदा आहे, असं मेहता चौथ्या मुद्द्यात म्हणाले. त्यानंतरच्या मुद्द्यांमध्ये त्यांनी राज्यपालांनी पक्षाच्या प्रमुखांना नाही तर एकनाथ शिंदे यांना का आमंत्रित केलं याबद्दलचा मुद्दा मांडला. तसेच राजकीय पक्ष आणि दुसरा विधिमंडळ पक्ष आहे. विधिमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदी नियुक्ती केली आहे, असंही मेहता म्हणाले. 34 आमदारांनी ठराव मंजूर करून राज्यपाल आणि सभापतींना पाठवला की शिंदे हे विधानसभेतील त्यांचे नेते (शिवसेना गटनेते) आहेत.  21 जूनचे पत्र हे पत्र आहे, असंही मेहता म्हणाले.

 राऊतांची ती क्लिप दाखवली

25 जून रोजी शिवसेनेचे 38 आमदारांबरोबरच प्रहार पक्षाचे 2 आमदार आणि 7 अपक्ष आमदार अशा एकूण 47 जणांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सांगितले की त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची सुरक्षा काढून टाकण्यात आली आहे, असंही मेहता कोर्टासमोर म्हणाले. त्यानंतर संजय राऊत यांची मीडिया क्लिप कोर्टात दाखवण्यात आली. या क्लिपमध्ये राऊत यांनी, ते (बंडखोर आमदार) महाराष्ट्रात जिवंत परतणार नाहीत असं म्हटलं होतं.

आमदारांना सुरक्षा

राज्यपालांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला सांगितले की, आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पुरेशी सुरक्षा पुरवली जाईल. राज्य पोलीस कारवाई करत नसल्याने केंद्रीय दलेही सज्ज ठेवण्यात आली होती. महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनाही कळवण्यात आले. महाराष्ट्राचे गृहसचिव आणि डीजीपी यांनाही माहिती देण्यात आली होती असं मेहता यांनी सांगितलं.

भाजपाचा पाठिंबा

28 जून रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना भाजपाच्यावतीने देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र पाठवून भाजपा आणि सेनेमध्ये निवडणूकपूर्व युती असल्याचे म्हटले आहे. सेनेत अंतर्गत कलह आहे आणि सेनेच्या आमदारांना भाजपासोबत जायचे आहे आणि त्यामुळे ठाकरे यांनी बहुमत गमावले आहे. शिवसेनेच्या आमदारांच्या कुटुंबीयांवर आणि कार्यालयांवर हल्ले करण्यात आल्याचेही प्रसारमाध्यमात आले आहे. गुवाहाटीहून 40 मृतदेह येतील आणि पोस्टमॉर्टम होणार नाही, अशा धमक्या देण्यात आल्या होत्या, असा सर्व उल्लेख युक्तिवादामध्ये झाला.

कोर्टाचे राज्यपालांवर ताशेरे

हा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आपलं निरिक्षण नोंदवताना, "विश्वासदर्शक ठरावाला परवानगी देऊन राज्यपाल पक्ष तोडत आहेत. हे उघड आहे की महाविकास आघाडीनं नंबर गेम गमावला आहे. परंतु राज्यपालांनी यामध्ये पडू नये आणि दूर राहायला हवं होतं," असं म्हटलं. 

राज्यपालांनी मर्यादेत रहावे

तसेच, "आमदार जर नेत्यावर खूष नसतील तर त्यांच्याकडे इतर मार्ग आहेत. ते म्हणू शकतात की नेत्याला काढून टाका. पण महाविकास आघाडी सरकार कायदेशीररित्या स्थापन झाले होते. 40 मृतदेह परत येतील वगैरे वक्तव्ये अतिरंजित आहेत आणि सुसंस्कृत राज्यात असे काहीही होऊ शकत नाही परंतु राज्यपालांनी त्यांच्या मर्यादेत राहावे," असंही सरन्यायाधीश म्हणाले.

आमदारांना धमक्या दिल्याने राज्यपालांनी कारवाई केली

"आमदारांना धमक्या दिल्या जातात आणि त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा राज्यपालांनी कार्यवाही करणे बंधनकारक असते. तुम्हाला नेतृत्वाचा वारसा मिळू शकतो आणि नेतृत्वगुण असणे आवश्यक नाही,” असा युक्तीवाद तुषार मेहता यांनी केला. 

तीन वर्ष एकत्र होते मग...

"तीन वर्षे ते एकत्र होते आणि रातोरात असे काय घडले. अचानक काय कारण होते आणि तेही तीन वर्षांनंतर आणि बहुतेक मंत्री होते,” असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. तुषार मेहतांनी कोर्टाला उद्देशून उपहासात्मक स्वरात, "मै चूप रहा तो और गलतफहमीया बढी, वह भी सुना है उसने जो मैने कहा नही," हा शेर म्हटला. "राज्यपालांचा 10 व्या अनुसूचीशी कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही आणि त्यांना फक्त सरकार स्थिर आहे की नाही हे पाहायचे आहे," असं तुषार मेहता म्हणाले. 

इतर 2 पक्ष तर सत्तेत होते

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी, "काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे 97 आमदार एकत्र आहेत हे पाहण्यात राज्यपाल अयशस्वी ठरले आहेत. तोपर्यंत शिंदे भाजपसोबत जाणार आहेत अशी कोणतीही सूचना नव्हती जी नंतर झाली. तीन पक्षांच्या युतीमध्ये, तिघांपैकी एका पक्षात असंतोष निर्माण झाला आहे या वस्तुस्थितीकडे ते दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.  इतर दोघे युतीत ठाम आहेत. तिथे कोणत्याही प्रकारे साइडकिक्स नाहीत. ते जवळजवळ सत्तेवरच आहेत," असं म्हटलं. तसेच, सेनेच्या 34 नाराज आमदारांच्या फ्लोअर टेस्टसाठी राज्यपालांना बोलावण्याचा वस्तुस्थितीचा आधार काय होता, असा सवाल मुख्य न्यायाधीशांनी केला. 

एकंदरित सरन्यायाधीशांनी मांडलेले मुद्दे आणि त्यांच्या प्रश्नांचा रोख पाहता त्यांनी या सरकार स्थापनेसंदर्भातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधत हे कायद्याच्या चौकटीमध्ये आहे की नाही यासंदर्भात सूचकपणे आपली निरिक्षणं नोंदवली. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीमध्ये काय घडतं आणि कोर्ट या प्रकरणात काय निर्णय देतं याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे.