बुलडोझर कारवाई थांबवा; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

Supreme Court on Bulldozer Action : बुलडोझर कारवाई सुप्रीम कोर्टाने थांबवली आहे. 1 ऑक्टोबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायाललयानं बुलडोझर कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयानं आक्षेप घेत कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिलेत. एका आठवड्यासाठी तोडफोड थांबवल्यास काही बिघडणार नसल्याचं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं बुलडोझर कारवाईला स्थगिती दिलीय.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक युद्ध रंगलंय. जमियत उलेमा-ए-हिंद यांच्याकडून बुलडोझर कारवाईविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दोषींच्या घरावर मनमर्जीप्रमाणे बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईला मनाई करा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.  उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात बुलडोझर कारवाईचा उल्लेख करत अल्पसंख्याकांना टार्गेट केलं जातंय, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. केवळ दोषी असल्याच्या आधारे कुणाचंही घर पाडणं योग्य नाही. जर कुणी दोषी असेल तर त्याचं घर पाडलं जाऊ शकत नाही म्हणत कोर्टानं जोरदार ताशेरे ओढलेत. 

यापूर्वी देखील आरोपींच्या घरावर बुलडोझर चालवण्याच्या भूमिकेची सर्वोच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली होती. फक्त आरोपी असल्याच्या कारणावरून संबंधिताचं घर पाडण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. एखादी व्यक्ती दोषी ठरली तरी, कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता त्याचं घर पाडता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं. तसंच अशा कारवायांवर देशव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित करण्याचा प्रस्ताव, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिला. मात्र त्याचवेळी बेकायदेशीर बांधकामांचं रक्षण केलं जाणार नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केल होते.