SC On Election Commission : मुख्य आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Supreme Court's order on Chief Election Commissioner : आताची सर्वात मोठी बातमी. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) निवडणूक आयोगाला मोठा दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाबाबत ( Election Commission) मोठा निर्णय दिला आहे. यापुढी सरकारकडून थेट निवडणूक मुख्य आयुक्तांची ( Chief Election Commissioner) नियुक्ती करता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने थेट सरकारद्वारे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती अवैध ठरवली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोग नियुक्ती करता येणार नाही. यापुढे समिती स्थापन करुन ही निवड केली जाईल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने काय दिलेत आदेश?

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या निवडीबाबत सुप्रीम कोर्टाने आदेश देताना म्हटले आहे की, यापुढे समिती गठीत करुन निर्णय घेतला जावा. पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते (किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता) आणि CJI यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्यानुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतील.

SC's Constitution Bench orders panel consisting of Prime Minister, LOP, CJI for selecting Election Commissioners

Read @ANI Story | https://t.co/VjIqnMXrxX#SupremeCourt #ECI #ElectionCommission pic.twitter.com/aTZQHvmx4d

— ANI Digital (@ani_digital) March 2, 2023

लोकशाही टिकवण्यासाठी ..

दरम्यान, संसदेकडून कायदा होईपर्यंत ही नियुक्ती प्रक्रिया लागू राहील, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. केंद्राने ECI ला एकत्रित निधीतून निधी देण्यासाठी आवश्यक बदल करावेत आणि स्वतंत्र सचिवालय निर्माण करावे, असेही म्हटले आहे. तसेच  देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे, अशी टीप्पणीही सुप्रीम कोर्टाकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे याला खूप महत्व प्राप्त झाले आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीवरुन अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर ही प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. त्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने 24 नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘न्यायवृंद’सारखी (कॉलेजियम) यंत्रणा असावी का, यावर याचिकाकर्ते आणि सरकारच्यावतीने न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठात जोरदार युक्तिवाद झाला होता.