समलैंगिक संबंधासंबंधी 'कलम ३७७ 'वर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार
२०१३ मध्ये समलांगिकता ठरवला होता गुन्हा
)
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७वर फेरविचार करण्यास सहमती दर्शवली आहे. ३७७ हे कलम समलैंगिकतेबाबत भाष्य करणारे असून, २०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील कलम ३७७ अन्वये समलैंगिकता गुन्हा ठरवला होता.
समलिंगी संबंधांना मिळणार कायदेशिर मान्यता?
समलिंगी संबंधांना गुन्हा या श्रेणीतून हटवण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचीका न्यायालयासमोर आली होती. दोन वयस्कर नागरिकांच्या या महत्त्वपूर्ण याचिकेवर फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. त्यासाठी हे प्रकरण न्यायालयाने एका मोठ्या पीठाकडे पाठवले आहे. मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह झालेल्या तीन सदस्यीय बेंचने सांगितले की, कलम ३७७ ची घटनात्मक वैधता आणि त्यावर पुनर्वीचार करण्यासाठी आपण (न्यायालय) तयार आहोत.
केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस
दरम्यान, कलम ३७७ अन्वये २०१३मध्ये समलैंगिक शारीरिक संबंधांना गुन्हे श्रेणीत टाकण्यात आले होते. त्यानंतर गेली काही वर्षे या कलमाबाबत अनेक क्रिया प्रतिक्रीया आल्या आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून 'एलजीबीटी' समहाच्या पाच सदस्यीय याचीकेवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, आपल्या लैंगिक संबंध निवडीबाबत ते पोलिसांकडून कारवाई होण्याच्या भीतीच्या छायेत सतत वावरतात.
LGBT Case: Three-judge bench of Supreme Court, headed by CJI said, it would reconsider and examine the Constitutional validity of section 377. pic.twitter.com/vyqOnNY2c1
— ANI (@ANI) January 8, 2018
SC also issues notice to the Centre seeking response on a writ petition filed by five members of LGBT community, who say they live in fear of Police because of their natural sexual preferences.
— ANI (@ANI) January 8, 2018
एलजीबीटी समूहाने केले न्यायालयीन निर्णयाचे स्वागत
सुप्रीम कोर्टाच्याया भुमिकेवर 'एलजीबीटी' कार्यकर्ती अक्काईने एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, 'न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. आम्हाला न्यायव्यवस्थेर विश्वास आहे. आपण २१व्या शतकात वावरतो. त्यामुले सर्व राजकीय पक्षांनी मौनातून बाहेर येत एलजीबीटी समूहाच्या अधिकाराचे स्वागत करायला हवे.'
दरम्यान, 'एलजीबीटी' समूहानेही न्यायालयाच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे.