समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात आज ऐतिहासिक सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने याचिका फेटाळत आपण विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करु शकत नसल्याचं सांगितलं. केंद्र सरकारने अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास ठाम विरोध केला होता. त्यामुळे या निर्णयाबद्दल उत्सुकता होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सलग 10 दिवस सुनावणी घेतली होती. या घटनापीठात सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिंह यांचा समावेश होता. कोर्टाने निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. 

सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने सांगितलं की, कोर्टाने याप्रकरणात किती दखल द्यावी याचा आम्ही विचार केला. आम्ही यामध्ये लक्ष घालू नये असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं आहे. देशातील नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचं रक्षण व्हावं अशी अपेक्षा राज्यघटना करते. न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यातील अधिकारांची विभागणी यात अडथळा आणत नाही. 

समलैंगिकता आता फक्त शहरांपुरती मर्यादित नाही. समलैंगिकता फक्त उच्चभ्रू वर्गात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण देशातील गावांमध्येही समलैंगिक राहतात. वेळेसह विवाहसंस्थेत फार बदल झाले आहेत. सती परंपरा संपणं आणि विधवा पुनर्विवाहाल संमती हा त्याचाच भाग आआहे. लग्न ही काही वेळेसह बदलणारी संस्था नाही. आम्ही विशेष विवाह कायदा याच्यासह पर्सनल लॉमध्ये बदल करावा अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. पण कोर्टाच्या काही मर्यादा आहेत. विधीमंडळाच्या कामकाजात आम्ही हस्तक्षेप करु इच्छित नाही असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. 

Same-sex marriage | CJI directs the Union government and the State governments to ensure that queer people are not discriminated against on the basis of their sexual orientation pic.twitter.com/Quon4hPD4A

— ANI (@ANI) October 17, 2023

विेशेष विवाह कायद्यात बदल करायचा की नाही यावर विचार करणं संसदेचं काम आहे.  समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता न देता त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलणार असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. आपल्या जोडीदाराची निवड हा कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे. प्रत्येकाला आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे असंही घटनापीठाने सांगितलं. 

Marriage equality case | CJI says equality demands that persons are not discriminated against on the basis of their sexual orientation. pic.twitter.com/jaldVoW9I4

— ANI (@ANI) October 17, 2023

अशी कोणतीही सामग्री नाही जी सिद्ध करते की केवळ विवाहित महिला-पुरुष जोडपंच मुलाला स्थिरता देऊ शकतात. या न्यायालयाने हे मान्य केलं आहे की समलैंगिक व्यक्तींशी भेदभाव केला जात नाही आणि लैंगिकतेच्या आधारावर त्यांच्या युनियनमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. सर्वांना त्यांच्या जीवनातील नैतिक गुणवत्तेचा न्याय करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्याचे लिंग आणि लैंगिकता हे सारखं नसतं असंही घटनापीठाने सांगितलं. 

Same-sex marriage | CJI says, "This Court has recognised that queer persons are not discriminated against and their union cannot be discriminated against based on sexual orientation. All persons, including queer persons, have the right to judge the moral quality of their lives.…

— ANI (@ANI) October 17, 2023

जेव्हा कलम 15 अंतर्गत लैंगिकतेबद्दल बोलले जाते, तेव्हा केवळ विषमलिंगीच नाही तर समलैंगिक देखील त्याच्या कक्षेत येतात. लैंगिक ओरिएंटेशन केवळ शारीरिक रचना किंवा जैविकदृष्ट्या मिळालेल्या शरीरावर अवलंबून नसते, व्यक्तीची मानसिक स्थिती देखील महत्त्वाची असते. सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की विषमलैंगिक जोडप्यांच्या धर्तीवर समलैंगिकांना समान अधिकार मिळतील असंही सांगण्यात आलं. जोडप्यांनी एकत्र राहण्याचा अधिकार कलम 19 (1) A मध्ये देण्यात आला आहे. यासोबतच आपला जोडीदार निवडण्याचा देखील सर्वांना अधिकार आहे. आपला जोडीदार कसा असावा हे निवडण्याच्या अधिकारांचा उल्लेख सुद्धा कलम 21 मध्ये आधीच करण्यात आला आहे. सर्वांसोबतच समलैंगिक आणि ऑड जोडप्यांना आपला जोडीदार निवडणे आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

सरन्यायाधीशांचे निर्देश :

1. समलैंगिक जोडप्यांवर पोलिसांकडून कोणताही अत्याचार होऊ नये!

2. त्यांना त्यांच्या संमतीशिवाय कुटुंबासह राहण्यास भाग पाडले जाऊ नये!

3. अशा जोडप्यांसाठी सुरक्षित घर आणि हॉट लाइन बनवावी!

4. आंतरलिंगी मुलांवर शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती करू नये.

5. समलैंगिकांबद्दल कोणताही भेदभाव नसावा

6. केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यांनाही समान अधिकार मिळतील याची खात्री करावी.

घटनापीठातील दुसरे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल चीफ सरन्यायाधीशांच्या निकालाशी सहमत आहेत. समलिंगी जोडप्यांना दीर्घकाळापासून भेदभावाचा सामना करावा लागतो. हा भेदभाव दूर करून त्यांना विषमलैंगिकांप्रमाणे समान अधिकार मिळतील याची सरकारने काळजी घ्यावी असं ते म्हणाले आहेत. 

भारतात समलैगिंक अधिकारांबाबत आत्तापर्यंत काय घडलं?

2014: सुप्रीम कोर्टाकडून "तिसरे लिंग" म्हणून कायदेशीर मान्यता

2017: कोर्टाने गोपनियतेचा (Right To Privacy) अधिकार मान्य केला. 

2018: समलैंगिक संबंधाला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून हटवलं. कलम 377 रद्द.

2022: "एटिपिकल" परिवारांना मान्यता… असाधारण/ विशिष्ट परिवारांना मान्यता, ज्या परिवारामध्ये समलैगिंक व्यक्तींचा समावेश असेल