अर्थसंकल्पात शेतकरी, रोजगार व सर्वसामान्यांवर राहणार फोकस, सरकारकडून गिफ्ट मिळणार?

The focus may on farmers infrastructure employment in the budget 2024

Budget 2024: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री म्हणून सातव्यांदा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या त्या पहिल्याच व्यक्ती ठरणार आहेत.  मोदी सरकार 3.0 चे पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना अनेक अपेक्षा आहेत. राष्ट्रपतींच्या भाषणातही तसे संकेत देण्यात आले आहेत. हा अर्थसंकल्प 2047पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी रोड मॅप ठरेल. तसंच, भारत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था तयार करेल, असं राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मु यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटलं होतं.     

अर्थसंकल्प अधिक मजबूत व्हावा यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी निती आयोगातील अर्थशास्त्र्यज्ञांनीची मदत घेतली होती. जगातील सर्वात तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या अजेंडावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी अर्थशास्त्रज्ञांनी पंतप्रधान मोदींना रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर विशेष लक्ष्य देण्याचा सल्ला दिला. 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतीविषयक योजनांसाठी खास घोषणा होऊ शकतात. मोदी सरकारच्या यंदाच्या बजेटमध्ये किसान सन्मान निधी, पीएम किसान योजनासंदर्भात काही मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. यादरम्यान कृषी क्षेत्रांसंदर्भात उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. 

पीएम आवास योजनेचे फंड वाढू शकता 

अर्थमंत्रालय यंदाच्या बजेटमध्ये पीएम आवास योजनेसाठी निधीमध्ये वाढ करु शकतात. पीएम किसान योजनेअंतर्गंत शेतकऱ्यांना 6 हजार दिले जातात. यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रपतींनी त्यांच्या अभिभाषणात इनकम टॅक्सबाबतही काही संकेत दिले आहेत. त्यामुळं सर्वसामान्यांना इनकम टॅक्समध्ये काही सूट मिळू शकते, अशी शक्यता आहे. 

2047 पर्यंत सर्वांसाठी विमा हे लक्ष्य गाठण्यासाठी एनडीए सरकार या अधिवेशनात विमा संशोधन विधेयक मांडण्याची दाट शक्यता आहे. 

आगामी अर्थसंकल्पासाठी सरकारने सर्व मंत्रालयांकडून सल्ला मागवला आहे. जेणेकरुन अर्थसंकल्पात प्रत्येक सेक्टरकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला ग्रामीण भागात मोठा फटका बसला होता. या भागांत भाजपच्या जागा कमी झाल्या होत्या. अशातच या अर्थसंकल्पात ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रावर लक्ष दिले जाणार आहे. 

दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकासदर 6.5 ते 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून वर्तवण्यात आला आहे.