Union Budget: आता पूर्वीसारखं रेल्वेचं वेगळं बजेट का मांडलं जात नाही? मोदी सरकारने ते का बंद केलं?

आता रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प मांडला जात नाही (फाइल फोटो- सौजन्य रॉयटर्स)

Why India Stopped Separate Railway Budget: राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार स्थापन करत तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरचं पहिला अर्थसंकल्प आज संसदेमध्ये मांडला जाणार आहे. (येथे क्लिक करुन पाहा Budget 2024 संदर्भातील सर्व Live Updates) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प मांडून नवीन विक्रम प्रस्थापिक करणार आहे. सालाबादप्रमाणे यंदाही सर्वसामान्यांच्या नजरा अर्थसंकल्पाकडे लागल्या असून या अर्थसंकल्पाकडून त्यांना फार अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे मागील काही काळात झालेले रेल्वे अपघात पाहता, देशातील दणळवणाची लाईफलाइन समजल्या जाणाऱ्या रेल्वेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये नवी गाड्या, मूलभूत सुविधांबरोबरच सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांचा समावेश असेल असं मानलं जात आहे. मात्र आता मुख्य अर्थसंकल्पातच रेल्वेसंदर्भातील तरतुदी असल्या तरी देशामध्ये 60 वर्षांहून अधिक काळ रेल्वेचा संपूर्ण वेगळा अर्थसंकल्प मांडला जायचा. हा अर्थसंकल्प आता वेगळा न मांडता एकत्रच मांडतात. 2016 पासून वेगळ्या रेल्वे अर्थसंकल्पाची पद्धत मोदी सरकारने बंद केली. हे असं का करण्यात आलं? मुळात रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प का मांडला जायचा? तो काय कारण सांगून बंद करण्यात आला? जाणून घेऊया...

का मांडला जाऊ लागला वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प?

खरं तर आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही जवळपास 60 वर्षांहून अधिक काळ वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जात होता. मात्र या वेगळ्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा आहे. देशातील पहिला स्वतंत्र्य रेल्वे अर्थसंकल्प 1924 मध्ये मांडला गेला. रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प सुरु करण्यास कारण ठरलेली एक समिती. 1920-1921 कालावधीमध्ये भारतामधील रेल्वेचं जाळं अधिक विस्तृत करण्यासाठी आणि रेल्वेच्या विकासासंदर्भातील ध्येय धोरणे ठरवण्यासाठी सर विल्यम ऍक्वर्थ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आलेली. या समितीनेच पहिल्यांदा रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्र मांडला जावा अशी शिफारस आपल्या अहवालात केलेली. हा अहवाल स्वीकारुन खरोखरच 1924 पासून स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्याची पद्धत सुरु झाली.

100 वर्ष पूर्ण झाले असते...

आजही ही वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्याची पद्धत सुरु असती तर आज त्याला 100 वर्ष पूर्ण झाली असती. मात्र 1924 ते 2016 एवढ्या प्रदीर्घ काळ रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प मांडला जात होता. ब्रिटीशांनी भारतीय रेल्वेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली. गुंतवणूकदारांचे हित आणि या गुंतवणुकीची सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा पायंडा पडला. नवे रेल्वे मार्ग, नव्या गाड्या, स्थानकांवरील सुविधा यासारख्या बारीकसारीक साऱ्याच गोष्टींचा समावेश रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये असायचा.

नक्की वाचा >> Union Budget सकाळी 11 वाजताच का सादर करतात? फेब्रुवारीत बजेट सादर करण्याचं कारण काय?

वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडणं का बंद करण्यात आलं?

भारतामधील शेवटचा रेल्वे अर्थसंकल्प 2016 साली तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सादर केला. त्यानंतर केंद्र सरकारला अर्थविषय सल्लामसलत करणाऱ्या निती आयोगाच्या शिफारसीनुसार रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प न मांडता तो मुख्य अर्थसंकल्पाचाच भाग म्हणून सादर करण्याचा निर्णय घेतला आणि रेल्वे अर्थसंकल्प इतिहास जमा झाला. मात्र  सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाते हे ही खरं आहे. देशातील पहिला एकत्रित अर्थसंकल्प 2017 साली अरुण जेटली यांनी मांडला. तेव्हापासूनच देशात एकच अर्थसंकल्प मांडला जातो ज्यात रेल्वेसंदर्भातील निधी आणि तरतुदींचाही समावेश असतो.