विश्वास कोण ठेवणार? ठाकरेंच्या सेनेचा 'त्या' अहवालावरुन सवाल; पुलवामाच्या गुजरात कनेक्शनचा उल्लेख

केंद्रात सत्तेत असलेल्या सरकारवर टीका

Financial Action Task Force Report: "दहशतवादी संघटनांना अर्थसहाय्य आणि भ्रष्टाचार रोखण्यात भारताने केलेल्या प्रयत्नांची ‘आर्थिक कृती गटा’ने (फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स) वाहवा केल्याचे वृत्त भाजप गोटातून प्रसिद्ध झाले आहे. म्हणजे दहशतवाद, भ्रष्टाचार रोखण्यात भारताला यश आल्याचे ‘एफएटीएफ’च्या अहवालात म्हटले आहे. भारतातला भ्रष्टाचार व दहशतवाद संपला असे या संस्थेस कोणत्या आधारावर वाटत आहे? की या संस्थेच्या कार्यालयात गुजराती व्यापार मंडळाचे लोक काम करीत आहेत?" असा सवाल उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे. "खरोखरच दहशतवाद व भ्रष्टाचार कमी झाला असता तर आम्हाला आनंदच झाला असता, पण परिस्थिती तशी नाही. हिंदू-मुसलमानांत दंगली घडाव्यात व त्याचा फायदा दहशतवादी संघटनांनी घ्यावा, असे वातावरण करण्यात भाजपचे लोक आघाडीवर आहेत," असा घणाघात ठाकरेंच्या पक्षाने केला आहे.

दहशतवाद रोखण्यात खरेच यश आले असते तर लाखो कश्मिरी पंडितांना...

"मशिदीत घुसून मुसलमानांना मारू असे जाहीरपणे बोलून दहशत निर्माण करणारे लोक भाजपच्या उच्च स्थानी बसले आहेत. स्वतःला हिंदू समाजाचे ‘गब्बर’ म्हणवून घेणारे चिल्ले-पिल्ले धर्माच्या नावावर दंगली घडवतात व दंगली घडविणाऱ्यांना अर्थपुरवठा करतात हे चित्र काय सांगते?" असा सवाल 'सामना'च्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे. "जम्मू-कश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया सुरूच आहेत. तेथील दहशतवाद रोखण्यात मोदी सरकारला खरेच यश आले असते तर लाखो कश्मिरी पंडितांना घर वापसी करता आली असती. कश्मिरी पंडित आजही निर्वासितांच्या छावण्यांत राहतात याचा अर्थ खोऱ्यात दहशतवाद संपलेला नाही. तेथील लष्करी तळांवर तसेच  लष्कराच्या वाहनांवर हल्ले सुरूच आहेत व त्यात रोज आमच्या जवानांचे बलिदान सुरू आहे," असा उल्लेख लेखात आहे.

या अहवालाचे लेखक गुजरात व्यापार मंडळाचे सदस्य आहेत काय?

"तिकडे मणिपूर आजही पेटलेलेच आहे. शेकडो बळी तेथे गेले. महिलांवर अत्याचार झाले. मणिपूरच्या हिंसाचारात बॉम्ब, तोफगोळ्यांचा वापर सुरू आहे व हा दहशतवाद रोखण्यास मोदींचे सरकार तोकडे पडले. ‘पुलवामा’सारखी प्रकरणे घडली व ज्या वाहनांतून पुलवामात स्फोटके पोहोचली त्या वाहनांचे धागेदोरे गुजरातपर्यंत पोहोचले. पुलवामा स्फोटात 40 जवानांचे बलिदान झाले. ‘एफएटीएफ’च्या संशोधकांपर्यंत पुलवामा स्फोटाचे आवाज व किंकाळ्या पोहोचल्या नाहीत काय?" असा सवाल ठाकरेंच्या पक्षाने केला आहे. "भारतात मुसलमान समाजाविषयी द्वेषभावना पसरवली जात आहे. गोमांस ठेवण्याच्या प्रकरणात दहशतवादी गोरक्षकांनी आतापर्यंत 16 झुंडबळी घेतले व त्यात एक हिंदू तरुण आहे. यातील किती दहशतवाद्यांना शिक्षा ठोठावल्या गेल्या. सार्वजनिक ठिकाणी गोरक्षणाच्या नावाखाली झुंडी फिरतात व लोकांवर हल्ले करतात. त्यांना विशिष्ट संघटनांकडून अर्थपुरवठा होत असतो. ‘एफएटीएफ’च्या अहवालात याचा साधा संदर्भही आलेला नाही. म्हणूनच या अहवालाचे लेखक गुजरात व्यापार मंडळाचे सदस्य आहेत काय? असा प्रश्न पडतो," असा टोला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लागावला आहे.

या लोकांनी कोणता चष्मा वापरला?

"भारतातील भ्रष्टाचार रोखण्यात यश आल्याची थाप ‘एफएटीएफ’च्या अहवालकर्त्यांनी मारली. भारतातला भ्रष्टाचार रोखला जात आहे हे पाहण्यासाठी या लोकांनी कोणता चष्मा वापरला? भारतातला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मोदी सरकारने एक नामी युक्ती केली. ती म्हणजे सर्व नामचीन भ्रष्टाचाऱ्यांना भाजपमध्ये घेतले व त्यांना मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रीपदे दिली. त्यामुळे विरोधी पक्षांतला भ्रष्टाचार थांबला व सत्ताधाऱ्यांतील भ्रष्टाचार वाढला. आयकर, जीएसटी, ईडी, सीबीआय या यंत्रणांत आज सर्वाधिक भ्रष्टाचार आहे. भाजपने भ्रष्टाचार धुऊन काढणारी एक वॉशिंग मशीन तयार केली आहे व या वॉशिंग मशीनमध्ये भ्रष्टाचाऱ्यांना टाकायचे व नंतर त्यांना सत्तेत व पक्षात पद द्यायचे," अशी टीका लेखातून करण्यात आली आहे.

अशा अहवालांवर विश्वास तरी कोण ठेवणार?

"‘लाडका उद्योगपती’ ही नवी योजना तर भ्रष्टाचाराचा महामेरूच आहे. मोदी यांनी निर्माण केलेले पूल, रस्ते, संसद भवन, राममंदिर यांवर हजारो कोटी खर्च झाले, पण या कामात भ्रष्टाचार झाल्याने ते काम गळू लागले किंवा कोसळले. महाराष्ट्रात शिवरायांच्या पुतळ्यात भ्रष्टाचार झाल्याने मालवणच्या समुद्र किनाऱ्यावरील तो पुतळाच कोसळून पडला. मोदी सरकारला भ्रष्टाचार रोखण्यात यश आले, असे म्हणायचे व मोदी यांनी भ्रष्टाचाऱ्यांना मांडीवर घेऊन बसायचे, हे एकंदरीत राष्ट्रीय धोरण आहे. झारखंडच्या प्रचार सभेत ‘महात्मा’ मधू कोडा हे मोदी यांच्या मंचावर सोबत होते. भ्रष्टाचार रोखला असे म्हणणारेच मधू कोडांपासून सर्व भ्रष्टाचाऱ्यांना कसे अभय देत आहेत, याचेच हे उदाहरण. तरीही भारतातला भ्रष्टाचार व दहशतवाद संपला, असे खोटे अहवाल छापून घ्यायचे. अशा अहवालांवर विश्वास तरी कोण ठेवणार?" असा सवाल लेखाच्या शेवटी विचारण्यात आला आहे.