Budget 2024-25 : सरकार मजबूत की मजबूर? अर्थसंकल्पाकडून जनतेच्या अपेक्षा काय?

Union Budget 2024 Expectations

मुंबई : केंद्रात नव्याने सत्तेवर आलेल्या एनडीए सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प 23 जुलै रोजी सादर केला जाणार आहे.. मागील 10 वर्षांत बजेटवर भाजपचा पूर्ण कंट्राल होता. 2014 पासून आतापर्यंतच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच भाजपला बहुमतासाठी मित्रपक्षांची गरज भासलीय. घटक पक्षांचा टेकू घेत मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आलंय. त्यामुळे 2024 च्या अर्थसंकल्पावर मित्रपक्षांचीही छाप पाहायला मिळण्याची शक्यताय.. अर्थसंकल्पाआधी अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.

आर्थिक पाहणी अहवालातील महत्वाचे मुद्दे

2024 मध्ये आर्थिक वाढीचा दर 8.2 राहण्याचा अंदाज आहे. महागाई नियंत्रणात आहे, असंही अहवालात म्हटलं आहे. तसेच 2023 च्या तुलनेत 2024 साली महागाई कमी झाली आहे. बेरोजगारी दर देखील कमी होत आहे, असं आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आलंय. विदेशी गुंतवणुकीत किंचित घट झाली आहे. त्याचबरोबर कोविडनंतर अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. 2021 ते 2024 पर्यंत अर्थसंकल्पात तूट कमी करण्यात यश आलं आहे. कर वगळून सरकारचे उत्पन्न एकूण महसूलाच्या 14.5 टक्के आहे.

पीएम मुद्रा योजनेत 68 टक्के महिलांना कर्ज देण्यात आलंय. स्टैंड अप इंडिया योजनेचा 77 टक्के महिलांनी लाभ घेतला आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणात समानता वाढत असल्याचं अहवालात समोर आलंय. 2024 च्या केंद्राच्या बजेटकडून जनतेला मोठा अपेक्षा आहेत. एक नजर टाकुया काय अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.

बजेटकडून काय अपेक्षा?

टॅक्स स्लॅबच्या दरांमध्ये सुधारणा होण्याची पगारदारांना अपेक्षा आहेत. पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढून मध्यमवर्गाला सवलतींची अपेक्षा आहे. पीएम किसान योजनेच्या निधीमध्ये वाढ करण्याची अपेक्षा असेल. सर्वसामान्यांना महागाई कमी करण्याची अपेक्षा आहे. तसेच गॅस सिलिंडरच्या किमतीमध्ये कपात करावी आणि बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी चर्चेचा विषय आहे.

दरम्यान, नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झालेत. मात्र तिसऱ्या वेळी त्यांना नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडूंचा टेकू घ्यावा लागलाय. त्यामुळे हे एनडीए सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करताना  नरेंद्र मोदी सरकारला खऱ्या अर्थाने तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.