Union Budget 2024 Tax Slab: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये नोकरदार वर्गाला मोठी भेट दिली आहे. नव्या करप्रणालीनुसार आयकर भरणाऱ्यांना 7 लाखांपर्यंत कोणताही आयकर देण्याची गरज नसल्याची तरतूद यापुढेही कायम राहणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा निर्मला सितारमण यांनी केली आहे. हा करदात्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. या व्यक्तीरिक्त कररचनेमध्ये म्हणजेच टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
निवडणुकीआधी करदात्यांना मोठा दिलासा दिला जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र नवीन करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्यांना यापूर्वीच देण्यात आलेला 7 लाखांपर्यंत करमुक्तीचा निर्णय वगळता इतर करदात्यांना कोणताही नवीन दिलासा यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात आलेला नाही. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेल्या रचनेनुसारच आयकर आकारला जाणार आहे.
Income Tax
0 ते 3 लाख 0 %
3 ते 6 लाख 5 %
6 ते 9 लाख 10 %
9 ते 12 लाख 15 %
12 ते 15 लाख 20 %
15 लाखांपेक्षा जास्त 30 %
2.5 लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल तर कर भरावा लागत नाही.
2.5 लाख ते 5 लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल तर 2.5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 5 टक्के आयकर भरावा लागतो.
5 लाख ते 7 लाख 50 हजारांपर्यंत उत्पन्न असेल तर 5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर + 12 हजार 500 रुपये भरावे लागतात.
7 लाख 50 हजार ते 10 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असेल तर 7.5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 15 टक्के आयकर + 37 हजार 500 रुपये भरावे लागतात. मात्र नव्या करप्रणालीनुसार आयकर भरणाऱ्यांना 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असणार आहे.
10 लाख ते 12 लाख 50 हजारांपर्यंत उत्पन्न असेल तर 10 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 20 टक्के आयकर + 75 हजार रुपये भरावे लागतात. हे फक्त जुन्या पद्धतीने कर भरणाऱ्यांना लागू असेल.
12 लाख 50 हजारांपासून 15 लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल तर 12.5 लाखांवर 25 टक्के आयकर + 1,25,000 हजार रुपये भरावे लागतात. हे फक्त जुन्या पद्धतीने कर भरणाऱ्यांना लागू असेल.
वादग्रस्त करमागण्यांसंदर्भात अर्थमंत्र्यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. 1965 सालापासून 2009-10 पर्यंतच्या ज्या करदात्यांच्या 25 हजारांच्या आतील करमागण्या माफ करण्यात आल्या आहेत. याचा फायदा सुमारे 1 कोटी करदात्यांना होणार आहे.
कॉर्परेट कंपन्यांना मोदी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने कॉर्परेट टॅक्स 30 टक्क्यांवरुन 22 टक्क्यांवर आणला आहे. यामुळे आता कंपन्यांना 8 टक्के कमी कर द्यावा लागणार आहे.