'१५ ऑगस्टपर्यंत देशी लस आणायचा ICMR चा अट्टाहास धोकादायक आणि मूर्खपणाचा ठरेल'

संग्रहित फोटो

नवी दिल्ली: कोरोना व्हायरसच्या Coronavirus उपचारासाठी  १५ ऑगस्टपर्यंत देशी लस वापरात आणण्याच्या मोदी सरकारच्या संकल्पावरून सध्या देशात मतभेद निर्माण झाले आहेत. भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेने (ICMR) नुकतीच १५ ऑगस्टला कोरोनावरील देशी लसीचे लोकार्पण होईल, अशी शक्यता बोलून दाखवली होती. मात्र, १५ ऑगस्टपर्यंत लस आणण्याचा अट्टाहास धोकादायक आणि मूर्खपणाचा ठरेल, असे मत अनेक वैज्ञानिकांनी व्यक्त केले आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत कोरोनावरील लस तयार करणे, हे जवळपास अशक्य आहे. मात्र, हे अप्राप्य लक्ष्य गाठण्याच्या नादात सुरक्षा आणि कार्यक्षमता या निकषांकडे दुर्लक्ष होण्याची भीतीही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 

ICMR च्या या वक्तव्याबद्दल 'एम्स'चे संचालक आणि नॅशनल टास्क फोर्सच्या क्लिनीकल रिसर्च विभागाचे प्रमुख रणदीप गुलेरिया यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत लस तयार करणे ही खूप अवघड आणि आव्हानात्मक कामगिरी आहे. एखादी लस वापरताना कार्यक्षमता आणि सुरक्षा या दोन्ही गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे. आपण ही लस तयार केली तरी त्याचे मोठ्याप्रमाणावर उत्पादन हेदेखील आव्हानच असेल, असे रणदीप गुलेरिया यांनी सांगितले.

तर देशातील सुप्रसिद्ध साथरोगतज्ज्ञ शाहीद जमील यांनीही ICMR च्या दाव्याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वैज्ञानिक भारताच्या या घोषणेवर हसत असतील. असे घडायला नको होते. विज्ञान क्षेत्रात भारताचे विशेष स्थान आहे. मात्र, आपण असे वागायला लागलो तर आपल्यावर कोण विश्वास ठेवेल? तसेच ICMR ने देशभरातील १२ संस्थांना उद्देशून लिहलेल्या पत्रातील भाषा ही एकप्रकारची धमकी असल्याची टीकाही शाहीद जमील यांनी केली.

ICMR चे महासंचालक बलराम भार्गव यांनी देशातील १२ संस्थांना नुकतेच एक पत्र पाठवले होते. यामध्ये या संस्थांची कोरोना लसीच्या वैदयकीय चाचणीसाठी निवड झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. हैदराबादस्थित भारत बायोटेक या कंपनीने कोरोनावरील देशी लस निर्माण केली आहे. आता या लसीची मानवी चाचणी होणार आहे. हे परीक्षण करण्यासाठी देशभरातील १२ वैद्यकीय संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. २९ जून रोजी भारत बायोटेकच्या लसीला मानवी चाचणीसाठी परवानगी देण्यात आली होती. यानंतर संबंधित संस्थांना ७ जुलैच्या आधी  या चाचण्यांसाठी सरकारकडे नोंदणी करायचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशाची पायमल्ली झाल्यास त्याकडे गंभीररित्या पाहिले जाईल, अशी गर्भित धमकीही ICMR च्या पत्रातून देण्यात आल्याची चर्चा आहे.