Vehicle Fitness renewal : वाहनांचं आरोग्य जपा नाहीतर....; सरकारचा नवा नियम कायम लक्षात ठेवा

Vehicle Fitness Renewal through automated testing stations know details

Vehicle Fitness Renewal: रस्त्यावरून चालत असताना आपल्या आजूबाजुनं, मुख्य रस्त्यावरून, गल्लीबोळातून बरीच वाहनं जाताना आपण पाहतो. वाहनांची ही ये-जा मागील काही वर्षांमध्ये इतकी वाढली आहे की रस्त्यावर माणसं कमी, वाहनंच जास्त दिसू लागली आहेत. तुम्हीही या वाहनधारकांपैकी एक आहात का? तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची. कारण, सरकारनं आता असे काही नियम आखले आहेत जे विसरुन चालणार नाही. 

रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) नं याबाबतची माहिती दिली असून, आता वाहनांची काळजी न घेणं तुम्हाला महागात पडू शकतं. रस्ते परिवहन मंत्रालयानं केंद्रीय मोटरवाहन कायदा 2023 मध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या असून, वाहनांच्या फिटनेससंदर्भातील नवी सूचना जारी केली आहे. ज्यामध्ये एका ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन अर्थात स्वयंचलित चाचणी केंद्रावर ही प्रक्रिया पार पडेल. थोडक्यात देशभरात असे टेस्टिंग स्टेशन सुरु करण्यात येणार असून, तिथं वाहनांचं Fitness renewal केलं जाईल. 

केव्हा लागू होणार हा नियम? 

केंद्राकडून जारी करण्यात आलेल्या या सूचनांच्या धर्तीवर हा नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. काहीच दिवस उरले असं म्हणत तुमचाही गोंधळ उडाला असेल तर लक्षात घ्या की हा नियम 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू गोणार आहे. जिथं वाहनांचं Fitness renewal फक्त ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्सवरूनच केलं जाणार आहे. 

सरकारच्या सूचनांनुसार 8 वर्षे झालेल्या वाहनांना दर 2 वर्षांनी Fitness renewal करणं बंधनकारक असेल. तर, त्याहून जास्त जुन्या वाहनांसाठी दरवर्षी Fitness renewal करावं लागणार आहे. बस, ट्रक आणि कॅब यांसारख्या वाहनांना नोंदणीच्या 2 वर्षांपासून 8 वर्षांपर्यंत पहिलं प्रमाणपत्र घ्यावं लागणार आहे. ज्यानंतर दरवर्षी या वाहनांनी Fitness renewal प्रमाणपत्र घेणं बांधिल असेल. 

हेसुद्धा पाहा : वैष्णो देवी- पटनीटॉपला भेट द्या तीसुद्धा किफायतशीर दरात; तारखा तुमच्या बेत Indian Railway चा

तुमच्याकडेही वाहनं असल्यास या सूचनेकडे दुर्लक्ष करू नका. अन्यथा सरकारी कारवाईला तुम्हालाही सामोरं जावं लागेल. वाहनाची मालकी असण्यासोबतच त्या वाहनाची काळजी घेतली जाणंही तितकंच महत्त्वाचं. शिवाय पर्यावरणाच्या दृष्टीनंही वाहनाची कार्यक्षमता तपासून पाहणं महत्त्वाचं असल्यामुळं शासनाकडून हा निर्ण घेतला गेल्याचं कळत आहे.