रोजच्या वापरातील 'या' पदार्थांवर सरकार लावणार आता ‘फॅट टॅक्स'?

नवी दिल्ली : लठ्ठपणा ( Fatness ) ही जगभरातील वाढती समस्या आहे. भारतातही माेठ्या प्रमाणात लोकांना या समस्येला सामोरं जावं लागत आहे. निती आयाेगाच्या ( Niti Ayog ) २०२२-२३ च्या वार्षिक अहवालानुसार भारतात किशाेरवयीन मुले, मुली आणि प्राैढ महिलांमध्ये वजन आणि लठ्ठपणाची समस्या सातत्याने वाढत आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब आराेग्य विभागाने केलेल्या सर्वक्षणात देशात 24 टक्के महिला, 22.9 टक्के पुरुष स्थूल आहेत. तसेच, स्थूलतेच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या महिलांची संख्या भारतात मोठा प्रमाणात वाढली आहे. 2015-16 मध्ये 20.6 टक्के महिला स्थूल हाेत्या. हे प्रमाण आता 24 टक्क्यांवर वाढले आहे. पुरुषही लठ्ठ हाेत असून त्यांच्यातील स्थूलतेचे प्रमाण 18.4 टक्क्यांवरून 22.9 टक्क्यांवर पाेहाेचले आहे, अशी माहिती या सर्वेक्षणातून समोर आलीय.

भारतात स्थूलतेचे प्रमाण वाढण्याचे कारण म्हणजे साखर, मैदा, मीठ याचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ आणि फास्ट फूडचे प्रकार हे आहे. त्यामुळे याचा विचार करून स्थूलपणाला निमंत्रण देणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर ‘फॅट टॅक्स’ ( Fat Tax ) लावण्याचा विचार सरकार करत आहे.

2016 मध्ये सर्वांत प्रथम केरळ राज्याने 14.5 टक्के ‘फॅट टॅक्स’ लागू केला. याच धर्तीवर हा टॅक्स लावण्यात येणार आहे. त्याशिवाय ज्या पदार्थांमध्ये साखर, मैदा, मीठ याचे प्रमाण जास्त त्या पदार्थांच्या पॅकेजींवर ‘फ्रंट ऑफ द पॅक लेबलिंग’ करण्यात येणार आहे. यामुळे ग्राहकांना हे पदार्थ ओळखण्यास मदत होईल.

सध्या ब्रँडविरहित नमकीन, भुजिया, व्हेजिटेबल चिप्स व स्नॅक्स यावर पाच टक्के, तर ब्रँडेड पॅकेटबंद उत्पादनांवर 12 टक्के ‘जीएसटी’ टॅक्स लावण्यात आला आहे. ‘फ्रंट ऑफ द पॅक लेबलिंग’, साखर, मीठ आणि मेदाचे प्रमाण जास्त असलेली उत्पादने यांच्या निर्मिती आणि जाहिरातीवरील करांमध्ये वाढ हाेण्याची शक्यता आहे.