'निसर्ग'च्या प्रकोपात घरांची पडझड झालेल्यांना मिळणार इतकी आर्थिक मदत

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रीमंडळामध्ये झालेल्या अतिशय मह्त्तवाच्या बैठकीनंतर एका पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा घेतल्या. यावेळी बाळासाहेब थोरात यांचीसुद्धा उपस्थिती होती. 

काही दिवसांपूर्वीच कोकण किनारपट्टीवर धडकलेल्या Cyclone nisarga निसर्ग चक्रीवादळामुळं झालेल्या नुकसानाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत काही महत्त्वाचे विर्णय घेतले गेल्याची बाब स्पष्ट झाली. रायगड, रत्नागिरी भागात वादळाचा मोठ्या प्रमाणात तडाखा बसलेल्या नागरिकांसाठी काही आर्थिक तरतूदी करण्यात आल्याच्या महत्त्वाच्या घोषणा यावेळी सरकारतर्फे करण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबतची माहिती दिली. अनेक दिवसांनी माध्यमांसमोर येत अजित पवार यांनी राज्यातील जनतेसाठी लक्षवेधी मुद्दे मांडत त्यांच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या अशा घोषणा केल्या. 

राज्य सरकारने एक विशेष बाब म्हणून प्रती कुटुंब ५ हजार रुपये कपड्यांसाठी आणि ५ हजार रुपये धान्यासाठी देण्याची तरतूद केली आहे. शिवाय वादळामुंळ पडझड झालेल्यांना प्रतिघर १५ हजार रुपये देणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. याव्यतिरिक्त १० हजार रपये इतर नुकसानासाठी देण्यात येणार असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. 

सद्याच्या घडीला NDRF आणि SDRF यांचे विहीत निकष बाजूला ठेवुन निर्णय घ्यावे लागत आहेत, असं म्हणत वादळग्रस्तांना अधिकची मदत मिळणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. घरांसाठी आर्थिक मदत देण्यासोबतच वादळग्रस्त भागांमध्ये वीजेचे खांबही उन्मळून पडल्यामुळं त्या भागातील वीजपुरवठा पूर्णपणे खंडित आहे. परिणामी या भागात प्रति रेशन कार्ड पाच लीटर रॉकेल मोफत देण्याचा निर्णय शासनातर्फे घेण्यात आला आहे. याशिवाय मोफत धान्यवाटपही करण्यात येणार असल्याची माहिती शासनाच्या वतीनं अजित पवार यांनी दिली. 

वादळाचं हे संकट पुन्हा येऊ शतं, त्यामुळं ज्यांच्याकडे कौलारू घरे आहेत त्यांना स्लॅब ही घरे उभारता येतील का यावरही यावेळी चर्चा झाली. ज्या आधारे स्लॅब असलेलं हक्काचं पक्कं घर देण्यासाठी सर्व्हे करायला सांगितलं गेल्याची माहिती सरकारडून मिळाली. 

निसर्गमुळं तडाखा बसलेल्यांव्यतिरिक्त कापूस उक्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही अजित पवार यांनी दिली. याव्यतिरिक्त आदिवासी समजला खावटी अनुदान ( कर्ज नाही ) देण्याचा पर्याय सुचवला, याबाबत दोन दिवसांत अहवाल तयार केला जाईल याची त्यांनी नोंद केली.