लोकप्रियतेसाठी परीक्षा रद्द करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय दुर्दैवी; 'अभाविप'चा टोला

छाया सौजन्य- सोशल मीडिया

मुंबई : महाराष्ट्रातील सध्याची कोरोना व्हायरसची परिस्थिती पाहता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करत, सरासरी गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने प्रतिक्रिया दिली आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेशी तडजोड करत मुख्यमंत्र्यांचा हा लोकप्रियता मिळवण्यासाठीचा दुर्दैवी प्रयत्न असल्याचा नाराजीचा सूर त्यांनी आळवला. 

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेवून त्यांच्यावर एकप्रकारे अन्यायच सरकारने केला असल्याची भूमिका अभाविपकडून स्पष्ट करण्यात आली. शाळा सुरु करण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार केला असला तरी दुसरीकडे त्याच महिन्यात होवू घातलेल्या परीक्षा रद्द करणं म्हणजे लोकप्रिय घोषणाच असं म्हणत यातून विद्यार्थ्यांच्या जीवाची नव्हे तर कोरोना परिस्थितीत  आपलं अपयश लपविण्यासाठीच सरकारने घेतलेला हा निर्णय आहे असं मत अभाविपकडून मांडण्यात आलं.

'पुनश्च हरी ओम' म्हणत महाराष्ट्र रिस्टार्ट म्हणायचं आणि दुसरीकडे असा निर्णय घ्यायचा या भूमिकेवर ठाम राहत अभाविप कोकण प्रदेश मंत्री प्रेरणा पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. तर उद्धव ठाकरे यांचा हा निर्णय गुणवत्तेशी तडजोड करत त्यातून लोकप्रियता मिळवणारा असल्याचं मत अभाविप राष्ट्रीय मंत्री अनिकेत ओव्हाळ यांनी व्यक्त केलं. 

युवासेनेच्या प्रयत्नांना यश  

कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता त्या पार्श्वभूमीतवर इंतिम वर्षातील परीक्षा रद्द करण्याची मूळ मागणी युवा सेनेकडून करण्यात आली होती. त्यामुळं युवासेनेच्या प्रयत्नांना यश आल्याचं यातून स्पष्ट होत आहे. असं असलं तरीही विरोधकांनी मात्र यावर काहीशा तिखट प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मागणीही मान्य...

कोरोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या विविध शाखांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना पत्र लिहिलं होतं. परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करत असं करणं म्हणजे विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करणं नव्हे हा मुद्दा या पत्रात अधोरेखित करण्यात आला होता. कोरोनामुळं निर्माण झालेली अनिश्चिततेची परिस्थिती पाहता त्यामुळं विद्यार्थ्यांवर परीक्षा लांबणीवर जाण्याची टांगती तलवार नको अशा विनंतीवजा आग्रह राज्यपालांकडे करण्यात आला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना आणि मागण्यांनाही एका अर्थी मान्यता मिळाल्याचं स्पष्ट होत आहे.