शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा, निर्देश देत न्यायालयाकडून यंत्रणांना खडे बोल

aurangabad high court on farmer sucide latest update

विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : देशात सध्या लोकसभा निवडणुकांच्या (Loksabha Election 2024) रणधुमाळीच्याच अवतीभोवती फिरणारे विषय चर्चेत असून, यामध्ये अनेक नेतेमंडळींच्या भाषणांमध्ये केंद्रस्थानी असणारा मुद्दा आहे शेतकऱ्यांचा विकास. निवडणुका जवळ आल्या की, शेतकऱ्यांचं कर्ज, त्यांचं उत्पन्न, त्यांच्यासाठीच्या योजना या आणि अशा कैक विषयांवर सातत्यानं बोललं जातं. पण, निवडणुकांची हवा सरली की, पुन्हा काही मुद्दे दुर्लक्षितच राहतता, हासुद्धा त्यातलाच एक. पण, आता मात्र या परिस्थितीवर न्यायालयानंच लक्ष घातलं असून, यंत्रणांना धारेवर धरलं आहे. 

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने नव्याने दिले आहेत. 2005 मध्ये उच्च न्यायालयाने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी निर्देश दिले होते. मात्र, 17 वर्षे उलटलूनही बळीराजाच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, असं मत औरंगाबाद खंडपीठानं व्यक्त केलं. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे तयार करण्यात आलेला एक अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये शेतमालाला योग्य भाव नसल्यामुळे, उत्पादन खर्च निघत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या होत आहेत, असा निष्कर्ष नमूद करण्यात आला. 

दरम्यान, राज्याचे मुख्य सचिव, केंद्राचे कृषी विभाग सचिव, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी, संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांना नोटीस बजावून 16 जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : कोकणासह मुंबई आणखी होरपळणार, हवामान विभागानं दिलेला इशारा पाहून धडकी भरेल 

शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा विचार करायला भाग पाडणारा 

2023 मध्ये मराठवाड्यात 1 हजार 88, तर विदर्भात 1 हजार 439 शेतकरी आत्महत्या झाल्या. मागील वर्षीपेक्षा या वर्षी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत वाढ असल्याचं अहवालात नमूद केलं होतं. त्याची दखल घेत 9 फेब्रुवारी 2024  रोजी सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांच्या पीठाने केंद्र, राज्य शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारला किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या याबाबतची माहिती ही मागवली होती. न्यायालयानं खरडपट्टी केल्यानंतर आता यंत्रणांकडून नेमकी कशी आणि कोणती पावलं उचलली जाता हेच पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.