सागर आव्हाड, झी मीडिया, पुणे : पालकांनो या बातमीकडे लक्ष द्या. तुमची मुलं ज्या शाळेत जात आहेत त्या शाळा बोगस तर नाहीत ना. हेच विचारण्याचं कारण म्हणजे शिक्षण विभागाने राज्यातील बोगस शाळांची यादी जाहीर केली आहे.
राज्यात तब्बल 674 अनधिकृत शाळा आढळून आल्या असून या शाळांवर शालेय शिक्षण विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे यातही बृन्मुंबईमध्ये सर्वाधिक 222 शाळा अनधिकृत आहेत.
उद्योजक, व्यापारी, राजकीय पुढारी, व्यावसायिक यांनी प्रामुख्याने शाळा उभारल्या आहेत. यातही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उभारण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आलं आहेत. या शाळा विद्यार्थ्यांकडून मात्र भरमसाठ शुल्क वसूल करत असतात.
या शाळांबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी केल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात शाळांवर कठोर कारवाई होत नसल्याचं निदर्शनास येत आहे.
या शाळांपैकी किती शाळांना शासनाने परवानगी दिली आहे याची खात्री करावी लागणार आहे. पण झालेल्या नुकसानीला कोण जबाबदार असा प्रश्न पालक संघटना विचारतात, या शाळांनी आत्तापर्यंत घेतलेली फी परत करावी अशी मागणी आता केली जात आहे.
याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर, माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांना आदेशही बजावले आहेत.
राज्यातील बोगस शाळांची यादी जाहीर झाल्यानंतर संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. या शाळांवर शिक्षण विभागाकडून कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. यु डायस नंबर न घेतलेल्या शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली असून अशा शाळांना योग्य करावाई केली जाईल अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.
राज्यातील ज्या शाळा बोगस आहेत त्याबाबत शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षण विभागाने यादी जाहीर केली असती तर ही वेळ आली नसती त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा नुकसानही झालं नसतं. यु-डायस पद्धतीने प्रत्येक शाळांनी नंबर घेणे अनिवार्य आहे. मात्र शाळांनी नंबर घेतला नाही त्याला शिक्षण अधिकारीही जबाबदार असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञ सांगतात.