Big News : लाडकी बहीण योजनेबाबात सरकारचा मोठा निर्णय; अर्ज भरणाऱ्या 11 संस्थांचे अधिकार रद्द

Majhi Ladki Bahin Yojana: मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने देखील लाडकी बहीण योजने लागू केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने अंतर्गत (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) महिन्याला 1500 रुपये दिले जात आहेत. राज्यभरातील लाखो महिलांच्या खात्यात    लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा झाले आहेत. लाडकी बहीण योजनेबाबात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरणाऱ्या 11 संस्थांचे अधिकार सरकारने रद्द केले आहेत. 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज  नागरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी सेविका आणि अंगणवाडी सेविका, "समूह संघटक-CRP (NULM, MSRLM व MAVIM)", मदत कक्ष प्रमुख, CMM (City Mission Manager), आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र, आंगणवाडी पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक आणि आपले सरकार सेवा केंद्र यांना होते. मात्र,  या 11 प्राधिकृत संस्थांकडचे अर्ज भरून घेण्याचे अधिकार रद्द करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे..

यापुढे केवळ अंगणवाडी सेविकांमार्फत  लाडकी बहीण योजनेसाठी आलेलेच अर्ज स्वीकारले जातील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 सप्टेंबर नंतर अंगणवाडी सेविकांमर्फत भरले जाणारे अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.महिला व बाल विकास विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. ऑनलाईन ॲप द्वारे देखील अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत  असे देखील या GR मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 

ज्या महिलांना या योजनेचे अर्ज भरायचे आहेत, त्यांना अंगणवाडी सेविकांकडे जाऊनच अर्ज भरावे लागणार आहेत. तेव्हाच त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे असे देखील GR मध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. सध्या महाराष्ट्रातील 80 ते 90 टक्के महिलांना अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे आता उर्वरित अर्ज भरण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांवर ताण पडणार नाही, तसेच काहींनी एका पेक्षा जास्त फॉर्म भरून पैसे घेतल्याने हा घोटाळा लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितलं जात आहे.
जुलै 2024 पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लागू करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनात केली होती. दरवर्षी योजनेसाठी 46 हजार कोटीचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळणार आहेत. ज्यांच्या कुटुंबाचं एकत्रित उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.