भाजप आणि सेना नैसर्गिक मित्र, एकत्र यायला हरकत नाही - राधाकृष्ण विखे-पाटील

'भाजप आणि शिवसेना नैसर्गिक मित्र असल्याने एकत्र यायला हरकत नाही'

Updated: Jan 30, 2020, 08:35 PM IST
भाजप आणि सेना नैसर्गिक मित्र, एकत्र यायला हरकत नाही - राधाकृष्ण विखे-पाटील title=

अहमदनगर : भाजप आणि शिवसेना नैसर्गिक मित्र असल्याने एकत्र यायला हरकत नाही, असे विधान आता भाजप नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले आहे. याआधी भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी भाजप-सेनेने एकत्र यायला पाहिजे असे म्हटले होते. मुनगंटीवार यांच्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वक्तव्य केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे. भाजपकडून आता शिवसेना हा आपला नैसर्गिक मित्र असल्याचे जाहीर वक्तव्यातून दाखवून देण्यात येत आहे. त्यामुळे यावर आता शिवसेना काय प्रतिक्रिया देणार याची उत्सुकता आहे.

शिवसेना हा आमचा नैसर्गिक मित्र आहे. शिवसेनेने उद्याही प्रस्ताव दिला तर सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपकडून अडचण नाही, असे भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार नांदेड दौऱ्यावर असताना म्हणाले होते. त्यामुळे भाजप सत्तास्थापनेसाठी आणि शिवसेनेशी जवळीकता साधण्यासाठी आशावादी आहे. शिवसेना आमचा नैसर्गिक मित्र आहे. आता सेनेने प्रस्ताव दिला तर सरकार स्थापनेसाठी भाजपकडून काहीही अडचण नाही. देर आये दुरुस्त आये, सुबह का भूला श्याम को आया, असे आम्ही समजू, असे विधान मुनगंटीवार यांनी केले होते. त्यानंतर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शिवसेना मित्रपक्ष असल्याचे म्हटल्याने भाजपकडून सत्ता स्थापनेसाठी चाचपणी करण्यात येत असल्याचे बोबले जात आहे.

दरम्यान, विखे-पाटील यांनी केंद्र सरकार कोरेगाव-भिमा हिंसाचारचा तपास करणार आहे. हा तपास एनआयएकडे गेल्यावर राज्य सरकारला आश्चर्य वाटायचं कारण काय?, असे सांगत आपल्या पक्षाकडे गृह खाते आले म्हणून नवीन तपास कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला. दोन्ही तपास समित्या निःपक्षपाती आहेत, असे ते म्हणालेत.

राष्ट्रवादीचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी काँग्रेसच्या नेत्या आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याबाबत केलेल्या विधानावर आक्षेप घेतला. जितेंद्र आव्हाड यांचे विधान निषेधार्थ आहे. काँग्रेसने तात्काळ सत्तेतून बाहेर पडायला पाहिजे. इंदिरा गांधी यांनी काय केले, हे सत्तेच्या राजकारणात हे सर्व विसरून गेले, असा टोला लगावला.

 ज्या कारखान्यावर तज्ज्ञ संचालक नेमले होते त्याच स्वागत करत होतो. मात्र शिवसेनेने हा निर्णय घेतला होता, मात्र दोन पक्षांचा दबाव असल्याने निर्णय घेतला असावा, असे ते म्हणालेत.