Rapido Bike Taxi : पुण्यातील 'रॅपिडो' आजपासून बंद; मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Pune Rapido Bike Taxi : मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस (रॅपिडो) राज्यभरातील सेवा 20 जानेवारीपर्यंत गुंडाळणार आहे.

Updated: Jan 13, 2023, 02:05 PM IST
Rapido Bike Taxi : पुण्यातील 'रॅपिडो' आजपासून बंद; मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय title=

Pune Rapido Bike Taxi : पुण्यात (Pune News) बाईक टॅक्सी सेवा पुरविणाऱ्या रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस (रॅपिडो)  कंपनीच्या सर्व सेवा तात्काळ बंद करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने (bombay high court) दिले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून रिक्षा चालकांच्या आंदोलनासाठी कारणीभूत ठरलेली रॅपिडोची (Rapido Bike Taxi) बाईक टॅक्सी सेवा आता बंद होणार आहे. शुक्रवारी दुपारी 1 वाजल्यापासून ही सेवा बंद करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. बाईक टॅक्सीसोबत कपंनीची रिक्षा, डिलिव्हरी या सेवाही विनापरवाना असल्याचं स्पष्ट झाल्याने हायकोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. 

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर कंपनीने 20 जानेवारीपर्यंत संपूर्ण राज्यातील सर्व सेवा बंद ठेवण्याचे रॅपिडोने मान्य केले आहे. पुढच्या शुक्रवारी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. याआधी नागरिकांनी रॅपिडो ॲपचा वापर न करता परवानाधारक वाहनांचा वापर करून सुरक्षित प्रवास करावा, असे आवाहन पुण्याच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी केले होते.

नेमकं प्रकरण काय?

रॅपिडोने 16 मार्च 2022 रोजी पुणे आरटीओमध्ये ॲग्रीगेटर लायसन्ससाठी अर्ज केला होता, जो परिवहन विभागाने नाकारला होता. यासोबतच परिवहन विभागाने रॅपिडोचे अॅप आणि त्याची सेवा वापरू नये, असे आवाहनही केले होते. यानंतर रॅपिडोने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी हायकोर्टाने विभागाला परवानगीचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. 21 डिसेंबर 2022 रोजी आरटीओच्या पुन्हा एकदा रॅपिडोला परवानगी देण्यास नकार दिला. 

यानंतर अर्ज फेटाळल्यानंतर रॅपिडोने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने 'बाइक टॅक्सी'बाबत स्वतंत्र समिती स्थापन केल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. यासंदर्भात समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारने ही सेवा त्वरित बंद करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने ही सेवा विनापरवाना असल्याचे म्हणत यावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले.