जुनी पेन्शन, सरकारला टेन्शन? विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मिळणार जुनी पेन्शन?

Old Pension Scheme In Maharashtra : राज्यात जुनी पेन्शन लागू करा, या मागणीसाठी नागपूर विधानभवनावर सरकारी कर्मचा-यांनी विराट मोर्चा काढला. राज्यभरातून हजारो सरकारी कर्मचारी या धडक मोर्चात सहभागी झाले.. जुनी पेन्शन लागू केली नाही तर 14 डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा सरकारी कर्मचा-यांनी दिला आहे. पेन्शनच्या मागणीसाठी निघालेल्या मोर्चामुळं सरकारचं टेन्शन वाढल आहे. त्यात उद्धव ठाकरेंनी यशवंत स्टेडियममध्ये जाऊन सरकारी कर्मचा-यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. पेन्शन नको, सरकारला टेन्शन द्या, असं आवाहन ठाकरेंनी केले.

जुन्या पेन्शनच्या मुद्यावरून राजकारण तापलं

जुन्या पेन्शनच्या मुद्यावरून आता राजकारण तापल आहे. सरकारी कर्मचा-यांच्या मोर्चाचे पडसाद विधिमंडळातही उमटले. सरकार सकारात्मक असल्यानं कर्मचा-यांनी संपावर जाऊ नये, असं आवाहन देवेंद्र फडणवीसांनी केलं. तर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय घेईल अशी घोषणा अजित पवारांनी विधानपरिषदेत केली.

काय आहे जुना पेन्शन वाद?

सरकारी कर्मचा-यांचं जुन्या पेन्शनचं हे दुखणं 2005 सालापासूनचं आहे. जुन्या पेन्शन योजनेत सरकारी कर्मचा-याला शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिली जाते. कर्मचा-याच्या निधनानंतर पेन्शनची रक्कम त्याच्यामागे असलेल्या पती किंवा पत्नीला मिळते. महागाई भत्ता वाढल्यास पेन्शनच्या रकमेतही वाढ होते.  31 ऑक्टोबर 2005 रोजी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना बंद करण्यात आली. 2005 नंतर सरकारी सेवेत सामील झालेल्या साडे सात लाख कर्मचा-यांना नवी पेन्शन योजना लागू झाली. 

नव्या योजनेत पेन्शनच्या रकमेपैकी 40% रक्कम सरकार स्वतःकडे ठेवते या 40% रकमेची गुंतवणूक सरकार करते. त्यावरील व्याज किंवा परताव्यातून कर्मचा-यांना पेन्शन दिली जाते.
त्यामुळंच जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी आता सरकारी कर्मचारी करू लागलेत. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने यावरून राज्य सरकारला ताकीदवजा इशारा दिलाय. जुनी पेन्शन लागू केल्यास जीडीपीत एक टक्का घट होईल.. तसंच राज्याच्या विकासासाठी अपेक्षित खर्चाला खोडा निर्माण होईल असं रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या अहवालात म्हटलंय.

धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय, अशी सरकारची अवस्था झालीय.. जुनी पेन्शन लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडणाराय... आणि लागू केली नाही तर सरकारी कर्मचा-यांची नाराजी ओढवणार आहे. निवडणुकीच्या वर्षात ही नाराजी परवडणारी नाही.