कोरेगाव भीमा हिंसा प्रकरण: NIA कडे तपास दिल्याने राज्य सरकार घेणार कायदेशीर सल्ला

मुंबई : कोरेगाव भीमा प्रकरणाच्या तपासावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद आणखीनच रंगण्याची चिन्ह आहेत. कारण राज्य सरकारला काय अधिकार आहेत याबाबत गृहमंत्र्यांनी कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तपासाबाबत राज्याच्या महाधिवक्त्यांची भेट घेतल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी दिली आहे.

कोरेगाव-भीमा प्रकरणावरून राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये निर्माण झालेल्या संघर्षावर राज्य सरकारकडून कायदेशीर सल्ला घेतला जाणार आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यासंदर्भात महाधिवक्त्यांशी चर्चा केली आहे. एनआयएचा तपासाला विरोध करणं शक्य आहे का ?, राज्य सरकारकडून केंद्र सरकार अचानक तपास काढून घेऊ शकते का? एनआयएकडे तपास गेल्यास राज्य सरकार राज्याच्या पोलीस यंत्रणेमार्फत समांतर तपास करू शकते का?, यामुद्यावर गृहमंत्र्यांची महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे.

कोरेगाव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषदेच्या तपासावरून आता केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्षाची ठिणगी पेटली आहे. एकीकडं NIA नं याप्रकरणाचा तपास हाती घेतलाय. तर दुसरीकडं पुणे पोलिसांनी NIAकडं कागदपत्रं सोपवण्यास नकार दिला होता.

कोरेगाव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषदेचा तपास करण्यासाठी NIA चं पथक सोमवारी पुण्यात आलं. पण राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडून सूचना आल्याशिवाय कागदपत्रं देता येणार नाहीत, असं पुणे पोलिसांनी एनआयएच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं. त्यामुळं केवळ आरोपपत्राची प्रत घेऊन NIA चे अधिकारी मुंबईला परतले. NIA ला कागदपत्रं देण्यास नकार देऊन राज्य सरकारनं थेट केंद्रालाच आव्हान देत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल आणि राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्याशी चर्चा केली. 

NIA ला कागदपत्रं सुपूर्द करण्याबाबत केंद्राकडून अद्याप कोणतंही पत्र मिळालेलं नाही. तसं पत्र मिळाल्यास कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढची कारवाई करू, असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याआधी म्हटलं होतं. तर NIA नं तपास हाती घेतल्यावर कागदपत्रं द्यावीच लागतात असा पवित्रा भाजपनं घेतला आहे.