Lockdown : राज्यात 'या' जिल्ह्यात लॉकडाऊन घोषित

बीड : Lockdown : राज्यात कोरोनाचा (Coronavirus) उद्रेक सुरुच असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मराठवाडा या ठिकाणी कोरोनाच्या रुग्णांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. राज्यात बीड जिल्ह्यात (Beed district) लॉकडाऊन (Lockdown) लागू करण्यात आला आहे. 26 मार्च ते 4 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन असणार आहे. बीड जिल्ह्यात पुन्हा लॉकडाऊन लागू केल्याची घोषणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे. (Lockdown in Beed district)

कोरोना रुग्ण वाढत असल्याने जिल्हाधिकारी यांनी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला. आता जिल्ह्यात लॉकडाऊनच्या काळात कडक निर्बंध असणार आहेत. शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहणार आहेत. तसेच सर्व खासगी कार्यालयेही बंद राहणार आहेत. मंगल कार्यालय बंद राहतील. स्वागत समारंभ करता येणार नाहीत. हॉटेल बंद राहणार आहेत. तसे आदेश जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. दरम्यान, अत्यावश्यक सेवेत शिथिलता असणार आहे. यात किराणा दुकान, ठोक विक्रेते सुरू राहणार आहेत. दूध विक्री आणि मेडिकल सुरू राहणार आहेत. 

दरम्यान, जिल्हा स्तरावर निर्बंध लादण्याच्या केंद्र सरकारने राज्यांना सूचना दिल्या आहेत. तर राज्यव्यापी लॉकडाऊन लावता येणार नाही, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे. गृहमंत्रालयाने मंगळवारी याबाबत नवी मार्गदर्शक तत्व जारी केली आहे. नवी नियमावलीनुसार जिल्हा, उपजिल्हा, शहर आणि प्रभाग स्तरावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात असे सूचित केले आहे. ही नियमावली 30 एप्रिलपर्यंत लागू असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Coronavirus Updates : Corona outbreak, Central Govt announces Covid-19 New rules)

कशी असेल केंद्राची नवी नियमावली...

- केंद्राने आपल्या नव्या निर्देशानुसार जिल्हा,उपजिल्हा आणि शहर प्रभाग स्तरावर असे निर्बंध लादले जाऊ शकतात 
- राज्यव्यापी लॉकडाऊन करता येणार नाही 
- या परिस्थितीत लॉकडाउन तसेच व्यक्ती आणि वस्तूंच्या आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत हालचालींवर कोणतीही बंदी असणार नाही
- नवीन कोरोना रुग्ण सापडल्यास त्यावर वेळेवर आणि त्वरित इलाज केला जावा. 
- कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर द्या. चाचणी, ट्रेसिंग आणि उपचार यांच्यावर भर देऊन प्रोटोकॉल सक्तीने लागू करण्याचे आदेश
- कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगच्या मदतीने संपर्कात आलेल्या सगळ्या व्यक्तिंचे विलगीकरण केले जावे.  
- कंटेन्मेंट झोनची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलेक्टर वेबसाईटवर द्यावी. तसेच ही यादी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयालाही द्यावी 
- आरटी-पीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण विहित 70 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात यावे
- राज्यांना मागील वर्षीप्रमाणे कंटेन्मेंट झोनचे सीमांकन करतानाच प्रकरणांचा मागोव घ्या, तसेच उपचार करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.