ना महाविकास आघाडी ना महायुती... अबकी बार अपक्ष सरकार? राज्यात 1995 च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती?

1995 साली घडलेला प्रकार पुन्हा घडेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे

Maharashtra Assembly Election 2024: राज्यामध्ये महाविकास आघाडी आणि महायुतीमधील जागा वाटपाचं गुऱ्हाळ उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अखेरचे काही दिवस राहिले असतानाही सुरुच आहे. जवळपास सर्वच प्रमुख पक्षांनी आपली किमान एक उमेदवारी यादी तरी जाहीर केली आहे. मात्र एकीकडे उमेदवारी यादी जाहीर करत असतानाच दुसरीकडे स्वपक्षाविरुद्ध बंड करणाऱ्या नाराजांना समजावण्याची जबाबदारी वरिष्ठ नेत्यांवर आहे. विशेष म्हणजे समजून घालूनही बंडखोरी मागे घेण्यात आली नाही तरी किमान या बंडखोरीचा पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारीला मोठा फटका बसणार नाही असं नियोजन कराण्याची डोकेदुखीही स्थानिक तसेच वरिष्ठ नेत्यांना सहन करावी लागणार आहे. मागील पाच वर्षात राज्यामध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे दोन प्रमुख पक्ष फुटल्याने यंदाच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहिल्यांदाच सहा प्रमुख मोठे पक्ष एकाच वेळी निवडणूक लढणार आहेत. त्यामुळेच यंदा अपक्ष उमेदवारांची संख्याही अधिक असण्याची दाट शक्यता आहे. याच कारणाने 23 नोव्हेंबरच्या निकालानंतर राज्यात स्थापन होणारं सरकार हे अपक्षांचं सरकार तर नसेल ना अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. 1995 साली तब्बल 35 वर्षांनी पहिल्यांदाच काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवत स्थापन झालेलं महायुतीचं सरकार ज्याप्रमाणे अपक्षांचं सरकार म्हणून ओळखलं गेलं तसाच प्रकार पुन्हा होणार नाही? अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे. यंदाच्या निवडणुकीनंतर 1995 सारखा प्रकार परत घडेल असं का म्हटलं जात आहे त्याची काही कारणं पाहूयात...

1995 ला काय घडलेलं?

1992 मध्ये अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतर 1993 साली मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले. 1994 साली किल्लारीला मोठा भूकंप झाला. त्यानंतर एका वर्षातच 1995 साली विधानसभेची निवडणूक पार पडली. त्यावेळी काँग्रेस विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती अशी मुख्य लढत होती. या प्रमुख पक्षांसहीत एकूण 36 पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात होते. 3196 अपक्ष उमेदवारांनी 1995 ची विधानसभा निवडणूक लढवली होती. यावेळेस काँग्रेसने 288 पैकी 286 जागा लढवल्या होत्या तर युतीमधील शिवसेनेनं 169 जागा लढवल्या आणि भाजपाने 116 जागा लढवल्या होत्या. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला मोठा फटका बसला होता. आधीच्या म्हणजेच 1990 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेसने तब्बल 61 जागा गमावल्या. काँग्रेसला या निवडणुकीमध्ये 80 जागा जिंकल्या. शिवसेनेनं 73 जागांवर बाजी मारली आणि त्यांचा मित्र पक्ष असलेल्या भाजपाने 65 जागा जिंकल्या. या निवडणुकीत शिवसेनेला 21 जागांचा फायदा झाला. तर सर्वाधिक जागा वाढणारा पक्ष भाजपा ठरला. भाजपाच्या एकूण 23 जागा वाढल्या. म्हणजेच 1990 ला 42 जागा जिंकणारा भाजपा 1995 ला सर्वात यशस्वी पक्ष ठरला होता. याचवेळी 3196 अपक्षांपैकी 45 अपक्ष आमदार निवडूण आले होते. शिवसेना-भाजपाची युती असल्याने काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असूनही युतीने पक्ष स्थापनेचा दावा केला. 1960 नंतर पहिल्यांदाच राज्यात काँग्रेस सत्तेतून बाहेर राहिली. अपक्षांच्या जोरावर युतीने 144 चा बहुमताचा आकडा गाठला. खरं तर युतीला बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी सहाच जागांची आवश्यकता होती कारण त्यांच्याकडे एकूण 138 जागा होता. अपक्षांच्या मदतीने सत्तेत आलेल्या युती सरकारचे मुख्यमंत्री होते मनोहर जोशी तर उपमुख्यमंत्रिपद हे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडेंना देण्यात आलं. 

अनेक अपक्ष आमदारांनी भविष्यात स्वत:ची ओळख निर्माण केली

1995 च्या निवडणुकीमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच 45 अपक्ष आमदार निवडून आले होते.यापैकी रामराजे नाईक-निंबाळकर, हर्षवर्धन पाटील यासारख्या अपक्ष उमेदवारांना युतीच्या सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळालं. याच अपक्ष आमदारांमधील काही नावांची पुढे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. यामध्ये प्रामुख्याने अनिल देशमुख, सुनिल केदार, विजय कुमार गावित, राजेंद्र शिंगणे यासारख्या 1995 ला अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या आमदारांची आवर्जून नावं घ्यावी लागतील. यांच्याबरोबरीने केवळ विकासाच्या दृष्टीकोनातून युती सरकारला पाठिंबा देणाऱ्यांची यादीही फार मोठी आहे. त्यापैकी मोजकी नावं घ्यायची झाली तर अनिलराव घोरपडे, मधुकर कांबळे, संपतराव देशमुख, राजेंद्र देशमुख, रामराजेंचा उल्लेख करता येईल. 

नक्की वाचा >> पुतण्याविरुद्ध लढणाऱ्या संदीप देशपांडेंना राज ठाकरेंचा 5 शब्दांचा खास मेसेज! म्हणाले 'वरळीतून तुला...'

सध्याची स्थितीही सारखीच कशी?

सध्याच्या स्थितीचं आकलन केल्यास 1995 प्रमाणेच आताही बंडखोरांची संख्या अधिक असण्याची दाट शक्यता आहे. वंचित बहुनज आघाडी, तिसरी आघाडी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यासारख्यारख्या पक्षांना वगळलं तरी अपक्ष उमेदवारांची संख्या लक्षणीय असण्याची शक्यता राजकीय जणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे. बरं अपक्ष उमेदवार यंदा अधिक असण्याची कारणही फार खास आहेत. ती सुद्धा समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. अशीच काही कारणं पाहूयात...

ज्याचा आमदार त्याचा उमेदवार

सध्या महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून ज्याचा विद्यमान आमदार त्याचा उमेदवार असं धोरणं राबवलं जात असल्याचं जागावाटपाकडे पाहिल्यावर दिसून येत आहे. त्यामुळेच आता आहे त्या आमदारांना अधिक प्राधान्य दिलं जात असल्याचं दिसून येत आहे. खास करुन महायुतीमध्ये भाजपा आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचं हेच प्रमुख सूत्र दिसत आहे. महाविकास आघाडीमध्येही विद्यमान आमदारांना किंवा बंडखोरी झालेल्या मतदारसंघामध्ये आधी प्रमुख पद भूषवलेल्यांना प्राधान्य दिलं जात आहे. उदाहरण घ्यायचं झालं तर ठाण्यामधून ठाकरेंशी एकनिष्ठ राहिलेल्या राजन विचारेंचा लोकसभेला पराभव झाल्यानंतरही त्यांना विधानसभेला पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. हा मतदारसंघ आपल्याकडे रहावा यासाठी ठाकरेंनी पुन्हा आपल्या जुन्या शिलेदारावर विश्वास दाखवला आहे. यामुळे अशा मतदारसंघांमधून नव्याने इच्छूक असणारे आणि मागील पाच वर्षांपासून कामाच्या माध्यमातून आपला प्रभाव पाडू पाहणारे स्थानिक नेतृत्व बंड करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे प्रकार अनेक ठिकाणी पहायला मिळू शकतात.

नक्की वाचा >> ठाकरेंचा गोंधळात गोंधळ... फॉर्म सुनेला अन् उमेदवारी सासऱ्याला! 'या' मतदारसंघात 'खरा' उमेदवार कोण?

स्थानिक स्वराज संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका

मागील दोन वर्षांहून अधिक काळापासून स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद यासारख्या स्थानिक स्तरावरील नेतृत्वाला कुठेच संधी मिळालेली नाही. लोकसभेला मतदारसंघाचा आवाका मोठा असल्याने अनेकांनी त्यावेळी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा मोह टाळला. मात्र आता भावी नगरसेवक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा जिल्हा परिषदेत एखादं मोठं पद भूषवण्याच्या तयारीत असलेल्या स्थानिकांना आमदाराकीचे वेध लागले आहेत. आमदार निवडून देण्यासाठीचं क्षेत्र आणि मतदारसंघ हा लोकसभेपेक्षा नक्कीच लहान असतो. त्यामुळे आपण निवडून येऊ शकतो असा विश्वास असणारे स्थानिक नेतृत्व अशावेळी बंडखोरीची वाट निवडतं. असे प्रकार यापूर्वीही अनेकदा दिसून आले आहेत. लोकसभेला सांगलीमध्ये असाच निकाल लागल्याचं दिसून आलं आहे.

स्थानिकांकडे/ निष्ठावंतांकडे दुर्लक्ष

विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये नेत्यांची इनकमिंग सुरु झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर या आयात उमेदवारांना संधी देताना स्थानिकांकडे किंवा वर्षानूवर्षे पक्षासाठी काम करणाऱ्या निष्ठावंतांकडे दुर्लक्ष होण्याचं प्रमाणही अधिक आहे. या अशा स्थानिक निष्ठावंतांची ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर नाराजी महागात पडू शकते. असे स्थानिक निवडणुकीला उभे राहिल्यास जिंकले नाहीत तरी मोठ्याप्रमाणात मतांच्या माध्यमातून फटका बसण्याइतका प्रभाव टाकू शकतात. त्यामुळेच अशा निष्ठावंत आणि स्थानिकांकडे दुर्लक्ष करणे हे अपक्ष उमेदवारांमध्ये भर घालण्यासारखाच प्रकार ठरतो.

नक्की वाचा >> 'शिंदे म्हणालेत, वाटेल त्या परिस्थितीत...'; अमित ठाकरेंसाठी माघार घेण्यावरुन सरवणकर स्पष्टच बोलले

ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री

जागा वाटपामध्ये जास्तीत जास्त जागा मिळवण्यासाठी प्रत्येक घटक पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करताना दिसत आहे. अनेकदा तर युती आणि आघाडीमध्ये ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री अशा नियमानुसार अंतिम निर्णय घेतला जातो. मागील पाच वर्षात महाराष्ट्राने अशाच प्रकारचा संघर्ष पाहिला आहे. त्यामुळेच आपले अधिक अधिक आमदार निवडून येण्यासाठी मित्रपक्षाच्या विरोधात उभ्या असलेल्या अपक्ष आमदाराला छुपा पाठिंबा देत त्याच्या मागे स्थानिक शक्ती लावण्याचे प्रकार यापूर्वी अनेकदा घडले आहेत. अर्थात हे कोणताही पक्ष उघडपणे करत नाही. मात्र अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या पक्षाचं हित लक्षात घेत अपक्षांना मदत करण्याची आणि त्याच्या मोबदल्यानंतर ते निवडून आल्यास त्यांच्याकडून पाठिंबा घेण्याची खेळी अनेक पक्ष बॅकअप प्लॅन म्हणून तयार ठेवतात.

एकमेकांचे उमेदवार पाडणे

एकमेकांच्या मतदारसंघांची वरिष्ठ स्तरावरील वाटाघाटीनंतर अदलाबदली केली जाते. अशावेळी इच्छून स्थानिक उमेदवार अथवा नेतृत्व नाराज होऊन छुप्या पद्धतीने अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देऊन वचपा काढण्याचे प्रकारही घडतात. किंवा मित्रपक्षाच्या वाट्याला मतदारसंघ गेल्यास विरोधी पक्षातील उमेदवाराला किंवा स्थानिक लोकप्रिय अपक्ष उमेदवाराला छुपा पाठिंबा देत वरवर सारं उत्तम दाखवत छुप्या कुरघोड्यांच्या माध्यमातून अपक्षांना बळ दिलं जातं. असेही प्रकार यापूर्वी पाहायला मिळाले आहेत. असं काही यंदा होणार नाही, असं खात्रीने सांगता येणार नाही.

नक्की वाचा >> महाविकास आघाडीत चाललंय काय? ठाकरेंच्या उमेदवाराविरोधात काँग्रेसने दिला उमेदवार; तर मुंबईतही...

... म्हणून सध्याची स्थिती 1995 सारखी

वरील सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास सध्या महाविकास आघाडी आणि महायुतीमधील घटक पक्ष ठामपणे आमचेच सरकार येणार असं सांगत असले तरी आकड्यांची तडजोड सहाही पक्षांना करावी लागणार हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. लोकसभा निवडणुकीने कोणालाही एकट्याला लढून सत्ता मिळवता येणार नाही हे स्पष्ट झाल्याने एकमेकांना सोबत घेऊन चालणं ही राजकीय अपरिहार्यता आणि गरजही आहे. त्यामुळेच युती आणि आघाडी बहुमताचा 144 चा आकडा स्वबळावर गाठण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र वरील सर्व घटकांचा विचार करता यंदाच्या निकालामध्ये अपक्षांचं वजन वाढू शकतं. अपक्षांना 1995 प्रमाणे घवघवीत यश मिळालं तर घोडेबाजार असो किंवा इतर माध्यमांमधून सत्ता स्थापन करण्यासाठी त्यांची मदत घ्यावीच लागेल. त्यातही 1995 प्रमाणे अवघ्या सहा ते दहा जागांवरुन बहुमत हुकत असेल तर आमदारांची पळावापळवी, अपक्षांच्या पाठिंब्यासाठीची चढाओढ असं अधिक रंगतदार राजकारण पाहायला मिळू शकतं. त्यामुळेच 1995 प्रमाणे 23 नोव्हेंबर 2024 नंतर सहापक्षांपेकी कोणीही मोठा पक्ष ठरला तर सरकार अपक्षांच्या जोरावरच उभं करण्याची नामुष्की या सहा पक्षांपैकी तीन पक्षांवर आल्यास नवल वाटण्याचं कारण नाही. नेमकं होणार काय हे आत 23 नोव्हेंबरला मतपेट्या उघडीतल तेव्हाच स्पष्ट होईल.