कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये आता निवृत्त शिक्षक शिकवणार; सरकारच्या निर्यणाविरोधात शिक्षक संघटना आक्रमक

Maharashtra School News : राज्यातील 20 आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार असल्याचा चर्चा सुरू असतानाच शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महत्त्वाची माहिती दिली होती.  या सर्व शाळा बंद होणार नसल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले होते. राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 4800 शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला विरोध मोठा विरोध झाला होता. त्यानंतर सरकारने शाळा सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता या शाळा सुरु ठेवण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी पाठवलेल्या प्रस्तावामुळे नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे.

20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या या शाळा सुरु ठेवण्यासाठी 7500 निवृत्त शिक्षकांची नेमणूक करण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त कार्यालयात तयार करण्यात येत आहे. प्रस्ताव तयार होताच तो शासनाला सादर केला जाणार आहे. शासनाच्या हा प्रस्ताव मान्य केला तर निवृत्त शिक्षक पुन्हा एकदा कामावर रुजू होणार आहेत.

 निवृत्त शिक्षकांमार्फत शाळा चालवण्याला शिक्षक संघटनांचा विरोध

दुसरीकडे मात्र निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीला संस्थाचालक, शिक्षकांच्या संघटना आणि बऱ्याच काळापासून नोकरीच्या संधीची वाट पाहणाऱ्या डीएड-बीएड उमेदवारांनी जोरदार विरोध केला आहे. शाळा बंद न करण्याचा वाद शमत असतानाच सरकारच्या या नव्या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या या बहुतेक शाळा ग्रामीण, आदिवासी पाड्यात आहेत. या शाळांमध्ये पूर्णवेळ शिक्षक नेमण्यापेक्षा या शाळा निवृत्त शिक्षकांमार्फत चालवण्याची सरकारची योजना आहे. त्यामुळे बऱ्याच काळापासून भरतीपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षकांकडून या प्रस्तावाला विरोध केला जात आहे.

निवृत्त शिक्षकांवर कामाचा ताण नाही

दरम्यान, निवृत्त शिक्षकांची नेमणूक कोणत्या पद्धतीने करण्यात येणार आहे याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. निवृत्त शिक्षक कंत्राटी की पूर्णवेळ पद्धतीने कार्यरत असणार याबाबत निर्णय बाकी आहे, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली आहे. तसेच "कमी पटसंख्येच्या शाळांवर निवृत्त शिक्षकांना नेमून येथील तरुण, ताज्या दमाच्या शिक्षकांना अन्य शाळांमध्ये पाठवले जाईल. मुळातच या शाळांत विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने निवृत्त शिक्षकांवर कामाचा ताण येणार नाही. तरुण शिक्षकांच्या क्षमतांचा योग्य वापर होईल. या प्रस्तावाला अंतिम रूप देण्याचे काम सुरू आहे," असेही आयुक्त सूरज मांढरे म्हणाले.