प्रताप नाईक, झी मीडिया, कोल्हापूर : विशाळगडावरील अतिक्रमण कारवाईला हायकोर्टाने स्थगिती दिलीय. भरपावसात विशाळगडावरील (Vishalgarh) बांधकामावर हातोडा कशासाठी? असा सवालही हायकोर्टाने (HighCourt) राज्य सरकारवर केलाय. त्यासोबतच पुढील आदेश येईपर्यंत कारवाई करू नये. जर कोणतेही घर पाडले गेले तर अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये पाठवायलाही मागेपुढे पाहणार नाही असं हायकोर्टानं सरकारला (Maharashtra Government) खडसावलंय.
विशाळगडावर कारवाई, हायकोर्टाने झापलं
विशाळगडावरील अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती द्या असं हायकोर्टाने म्हटलंय. तसंच भरपावसात विशाळगडावरील बांधकामावर हातोडा कशासाठी? असा सवालही उपस्थित केलाय. घरं पाडली तर अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये पाठवायला मागेपुढे पाहणार नाही, कायदा आणि सुव्यवस्था कुठे आहे? या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे का? विशाळगडावरील हिंसाचाराच्या संदर्भात काय कारवाई केली? असे सवाल उपस्थित करत
सप्टेंरपर्यंत विशाळगडावरील बांधकामाला हात लावू नये असे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान विशाळगडावरील अतिक्रमण काढायला हवं मात्र पावळ्यात अतिक्रमण काढू नये असा नियम असल्याचं शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटलंय.तर विशाळगड अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेत सहभागी शिवभक्तांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सरकारने मागे घ्यावेत अशी मागणी खासदार धनंजय महाडीक यांनी केलीय. या मागणीचं निवेदन महाडीक यांनी गृहमंत्री फड़णवीस यांना दिलंय.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
विशाळगडाच्या मुद्यावरुन विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. निवडणुकाच्या तोंडावर विशाळगडसारख्या घटना घडवल्या जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर केला. महाराष्ट्र अस्थिर करून, धर्माधर्मात तेढ निर्माण करून जातीय दंगली करून महाराष्ट्रात मतं घेण्याचा धंदा सरकारनं सुरू केल्याचा आरोपही वडेट्टीवारांनी केलाय. त्याचबरोबर पोलीस अधीक्षकांना निलंबीत करून जिल्हाधिका-यांची तात्काळ बदली करण्याची मागणीही वडेट्टीवारांनी केलीय. रवी पडवळ नावाच्या व्यक्तीच विशाळगडावरील घटनेला कारणीभूत असून त्याच्या मुसक्या आवळण्याची मागणी वडेट्टीवारांनी केलीये.
अजित पवारांकडून पाहणी
विशाळ गडाच्या पायथ्याजवळील गजापूर गावात झालेल्या तोडफोड प्रकरणानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी भेट दिली. पुण्यातील सर्व कार्यक्रम रद्द करून अजित पवार विशाळगडाच्या पायथ्याशी घटनास्थळी गेले. या ठिकाणची अजित पवारांनी पाहणी केली. त्याचबरोबर येथील नागरिकांशी संवादही साधला.
हायकोर्टाच्या आदेशाने विशाळगडावरील कारवाई स्थगित करण्यात आलीय. आता कायदेशीर बाबींची पुर्तता करून राज्य सरकार काय पावलं उचलतं ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.