Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष सुनावणीची तारीख पे तारीख, आता थेट नवीन वर्षात सुनावणी

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्र सत्तासंघर्षावरील सुनावणी आता 13 जानेवारीला पुढे ढकलण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी याबाबत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Maharashtra Political Crisis Uddhav Thackeray vs Shinde Group Hearing In Supreme Court In January 13)

ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद, सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्या गटांदरम्यानच्या राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोरील सुनावणी आणखी पाच आठवड्यांसाठी पुढे गेली आहे. जूनमध्ये झालेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे प्रलंबित असलेल्या याचिकांवरील सुनावणीची रुपरेषा 1 नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर ठरल्याप्रमाणे 29 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होऊ शकली नव्हती. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत यांनी ही सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती केली होती.

'घटनापीठातील पाच न्यायाधीश एकत्र बसणे शक्य नाही'

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात पुढच्या आठवड्यात विविध कामे मार्गी लावायची आहेत. यामुळे घटनापीठातील पाच न्यायाधीश एकत्र बसणे शक्य नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाची सुनावणी 13 जानेवारी रोजी घेण्याात येईल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलेय. शिवसेनेचा 40 आमदारांनी बंड केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले. तसेच काही अपक्ष आमदारांना पाठिंबा काढल्याने ठाकरे सरकार कोसळले. त्याआधी 16 आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नहरी झिरवळ यांनी अपात्र ठरविले होते. त्यानंतर शिंदे आणि फडवणीस सरकार स्थापन करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी निवृत्त होण्यापूर्वी 23 ऑगस्ट रोजी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवले होते. न्या. रमणा यांच्यानंतर सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे घेणारे न्या. उदय लळित यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विद्यमान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाची 6 सप्टेंबर रोजी स्थापना केली होती.

सत्ता संघर्षासंदर्भातली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली

महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षासंदर्भातली सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे.  एकनाथ शिंदे यांची  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील 15 आमदारांना निलंबनाची नोटीस बजावली. त्याविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी 27 जूनला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उपाध्यक्षांची नोटीस अवैध आहे आणि तात्काळ याला स्थगितीची मागणी करण्यात आली आहे.  

बंडखोर आमदारांनी निलंबित करण्याची शिवसेनेने याचिका दाखल केली आहे. 30 जूनला एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदेंना विधानसभेत विश्वासमत प्रस्तावाला सामोरं जाण्याचे आदेश दिले. 1 जुलैला शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 15 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली.