GR काढला तरी उपोषणावर ठाम; मनोज जरांगे यांनी सरकारला फोडला घाम

Maratha Reservation : सरकारने जीआर काढल्यानंतरही मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत. जीआरमधून वंशावळीत कुणबी उल्लेखाची अट वगळून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. जोपर्यंत सरकार जीआरमध्ये सुधारणा करत नाही तोपर्यंत उपोषणावर ठाम असल्याची भूमिका मनोज जरांगे यांनी जाहीर केली आहे. मनोज जरांगे यांचे मन वळवण्याचे सरकारचे प्रयत्न पुन्हा एकदा अपयशी ठरले आहेत. मनोज जरांगे यांनी सरकारला घाम फोडला आहे.   

काय आहे मनोज जरांगे यांची मागणी

मनोज जरांगे यांनी दोन शब्द बदलण्याची मागणी केलीय. वंशावळीत कुणबी नोंद असल्यास कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल या उल्लेखावर त्यांनी आक्षेप घेतलाय. वंशावळीच्या नोंदी आमच्याकडे नाहीत, त्यामुळे सरकारने सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं अशी मागणी त्यांनी केलीय. अध्यादेशातले 'वंशावळ असल्यास' हे शब्द वगळून सरसकट प्रमाणपत्र द्यावं अशी मागणी त्यांनी केलीय. सुधारणा केलेला अध्यादेश घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः यावं अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

मनोज जरांगे यांचे मन वळवण्याचे सरकारचे प्रयत्न असफल

मनोज जरांगे  उपोषणाला बसल्यापासून सलग तीनवेळा सरकाच्या शिष्टमंडळाने आंदोलन स्थळी जाऊन त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार राजेश टोपे आणि शिंदे गटाचे नेते अर्जुन खोतकर हे GR ची प्रत घेऊन जरांगे यांच्या भेटीला गेले. त्यांनी मनोज जरांगे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. तसेच मुंबईत बैठकीचे निमंत्रण देखील दिले. शिष्टमंडळ भेटीला येईल. सुधारीत GR आल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही अशी भूमिका ठाम भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली आहे.    

कुणबी प्रमाणपत्राबाबतच्या जीआरची प्रत झी २४ तासकडे

सरकारनं काढलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राबाबतच्या जीआरची प्रत झी २४ तासकडे आलीय. यांच्या वंशावळीत कुणबीचा उल्लेख असेल त्यांना कुणबीचं प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचं या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आलाय. या जीआरची प्रत घेऊन माजी मंत्री अर्जुन खोतकर आणि राजेश टोपे मनोज जरांगेंची भेट घेण्यासाठी रवाना झाले आहेत. जीआरची प्रत देऊन जरांगेंना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता हा जीआर पाहिल्यानंतर मनोज जरांगे काय भूमिका घेणार याबाबत साऱ्या राज्याला उत्सुकता लागली आहे. 

कोणत्याही समाजाचं आरक्षण कमी न करता मराठा आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध - मुख्यमंत्र्याची ग्वाही  

इतर कोणत्याही समाजाचं आरक्षण कमी न करता मराठा आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंनी आज पुन्हा एकदा दिली. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हे सिद्ध करण्याचं काम सुरू आहे... त्यामुळं मराठा आरक्षण द्यावं, अशी विनंती सुप्रीम कोर्टाला करू, असंही त्यांनी सांगितलं.