मर्यादा ओलांडली तरीही सुप्रीम कोर्टात कसं टिकेल मराठा आरक्षण? मुख्यमंत्र्यांनीच दिलं उत्तर!

Maratha Reservation Survive: मी फक्त आश्वासन देईल असे काहीना वाटत होते. आरक्षण देताना कोणावर अन्याय नाही धक्का नाही, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. 

Pravin Dabholkar | Updated: Feb 20, 2024, 02:41 PM IST
मर्यादा ओलांडली तरीही सुप्रीम कोर्टात कसं टिकेल मराठा आरक्षण? मुख्यमंत्र्यांनीच दिलं उत्तर! title=
CM Eknath Shinde On Marahta Reservation

Maratha Reservation Survive in the Supreme Court: मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली. यानंतर राज्यभरातील मराठा बांधवांमध्ये आनंद, उत्साहाचे वातावरण आहे. ओबीसीमधून मराठा आरक्षण दिले जावे अशी मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. काहीही झाले तरी आरक्षण मिळणार नाही, मिळाले तरी टिकणार नाही, अशी प्रतिक्रिया महत्वाच्या नेत्यांनी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीर मर्यादा ओलांडली तरीही सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण कसं टिकेल? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याचे उत्तर दिलं आहे. 

विधानभवन मराठा आरक्षण विधायक मंजूर करण्यात आले. विधानभवनाबाहेर जल्लोष करण्यात येत आहे. फटाके आणि ढोल ताशे वाजविण्यात येत आहे. असे असताना आरक्षण सुप्रिम कोर्टात कसे टिकेल? असा प्रश्न विचारला जातोय. 

मी फक्त आश्वासन देईल असे काहीना वाटत होते. आरक्षण देताना कोणावर अन्याय नाही धक्का नाही, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. मराठा आरक्षण देताना ओबीसी समाजाला धक्का न लागता कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण दिले जावं ही भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

अधिसूचना काढली त्यात 16 तारखेपर्यंत हरकती मुभा मागवण्यात आल्या. यानंतर 6 लाख हरकती आल्या. सगळी प्रक्रिया छाननी पूर्ण केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही. त्यांच्या आरक्षण धक्का लागणार नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले. शासनाने तीन महिन्यात आरक्षण दिले. हे आरक्षण टिकण्सासाठी सर्वेक्षण केले. अडीच कोटी लोकांचे सर्वेक्षण केले. हे मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही टिकणारच, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली. 

भुजबळ आक्रमक 

ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडले. त्यानंतर सभागृहात ते एकमताने संमत झाले. यावेळी छगन भुजबळ बोलण्याची मागणी करत होते. पण विधेयक आवाजी मतदाने मंजूर करण्यात आले.मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी बोलयला देण्याची मागणी केली. भुजबळांनी माईकचा बटण दाबून ठेवलं होतं. शेजारी बसलेल्या विखे पाटलांनी माईक बंद केला. पण भुजबळांनी परत माईक सुरू केला. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र 'बोलू नका'असा इशारा भुजबळांना केला.