पुणे : Minister's Authority to Secretary, Ajit Pawar on Maharashtra Government : राज्यात सरकार स्थापन होऊन महिना झाला तरी यांचे मंत्रिमंडळ नाही. दिल्लीवारी केल्याशिवाय यांना ग्रीन सिग्नल मिळत नाही. जे निर्णय घ्यायचे ते निर्णय घेतले जात नाही. म्हणून म्हणतोय मंत्रिमंडळ विस्तार करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. ते पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी लवकर करु, लवकर करु म्हणणं बंद करावे. सचिवांना अधिकार द्यायचे तर चीफ सेक्रेटरींनाच अधिकार देऊन टाका ना ! लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदाराला अधिकार द्यायचे नाही, मंत्री करायचं नाही. याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर द्यावे, असे सांगत कडकड शब्दात सुनावले.
राज्य मंत्रिमंडळाबाबत मध्यंतरी कानावर आलं की राष्ट्रपती - उपराष्ट्रपदाच्या निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असे ऐकायला मिळाले. पण असंही ऐकायला मिळतंय की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर होईल. आता त्यांनी मुख्यमंत्री - उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यांनी लिस्ट दिली तर शपथ घेऊ शकतात, असे अजितदादा म्हणाले.
मला स्वतःला विरोधी पक्ष नेता म्हणून 11 वी तुकडीला मान्यता द्या, अशी मागणी येते. जे निर्णय घ्यायचे ते निर्णय घेतले जात नाही. म्हणून म्हणतोय मंत्रिमंडळ विस्तार करा.
मुख्यमंत्र्यांनी लवकर करु, लवकर करु म्हणणं बंद करावे. कायदा्याचं पालन करा, दवाखान्यात बारा ते एकपर्यंत घोषणाबाजी केली जाते. तारतम्य नाही याचं ? पुण्यात आले तेव्हा माईक बंद करायचं ते कळत नाही? उद्धव ठाकरे असताना शिस्तीने वागायचे. आता शिंदे सरकारचे मात्र वेगळेच पाहायला मिळत आहे. कायदे नियम करणारे राज्यकर्ते नियम तोडत असतील तर असाही बोलणारा वर्ग असतो. महाराष्ट्राची परंपरा आहे, तडा जाऊ देऊ नका, अशा शब्दात अजित पवार यांनी राज्य सरकारचा समाचार घेतला.
मंत्रिमंडळाचे अधिकार सचिवांना देण्याच्या निर्णयावर सतेज पाटील यांची टीका केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या भरवश्यावर राज्य चालवणे चिंताजनक आहे. 40 मंत्री करायचे याचा निर्णय हे घेऊ शकत नाहीत तर राज्य चालवू शकतील का? मंत्रिमंडळाची लोकशाहीची व्यवस्था अस्तित्वात न आणणे हे विकासाच्या दृष्टीने घातक आहे, अशी टीका सतेज पाटील यांनी केली. ते पुढे म्हणाले, हर घर झेंडा मोहिमेत काँग्रेस खादी झेंडा घेऊन सहभागी होणार आहे.
राज्यात मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांकडे देण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार महिन्यांपासून रखडला आहे. त्यामुळे नागरिकांची कामं खोळंबली आहेत. मंत्र्यांचे अधिकार शुक्रवारी सचिवांकडे सोपवण्यात आलेत.