स्वाती नाईक, नवी मुंबई : कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासनानं उच्चपदस्थांच्या बडदास्तीकरता कष्टकरी शेतक-यांच्या पैशाची वारेमाप उधळपट्टी केल्याचं समोर आलं आहे. हे कमी म्हणून की काय नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं मिळालेल्या जमिनीचाही गैरवापर केल्याचंही दिसून आलं आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती नवी मुंबईमध्ये स्थलांतरीत करण्यात आली, त्यावेळी सिडकोनं नवी मुंबईतली ७२ हेकटर जमीन अल्पदरात कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दिली. या भूखंडावर पाच मार्केट उभाली गेली. तसंच मध्यवर्ती सुविधा केंद्रही बांधण्यात आलं.
दरम्यान प्लॉट नंबर ७ चा भूखंड कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं कोणतीही निविदा न काढता, द न्यू पार्थ एज्युकेशन ट्रस्टला शाळेसाठी दिला. विशेष म्हणजे हा व्यवहार करताना, नियमानुसार पणन संचालकांची मंजुरी घेणं आवश्यक होतं. मात्र त्याची पूर्तता कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून केली गेली नाही.
विशेष म्हणजे हा भूखंड व्यावसायिक वापरासाठी राखीव असतानाही तो बिनदिक्कत शाळेला दिला गेला. गंभीर बाब म्हणजे हा भूखंड शाळेला देऊ नये या सिडकोच्या पत्रालाही, कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं केराची टोपली दाखवली. लेखा परीक्षण अहवालात यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
शेतीमालाच्या वस्तूंशी निगडीत गाळ्यात चक्क भांडी, खेळणी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची दुकानं थाटण्यात आली आहेत. गाळेवाटपातही नवी मुंबर्ई कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं गैरप्रकार केले असल्याचं उघड झालं आहे.
याबाबत बाजार समितीच्या मुख्य प्रशासकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी याबाबत माहीती नसल्याचं सांगितलं. एकंदरीत शेतकरी आणि ग्राहकांच्या सुविधांसाठी असलेली नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमुळे, प्रशासक आणि संचालकांचंच भलं झालं असल्याचं दिसून येतंय.