'स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी....' 141 खासदारांच्या निलंबनावर शरद पवार संतापले, 'असं असेल तर शिक्षेला तयार'
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान एकूण 141 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार संतापले आहेत. 'झी 24 तास'शी संवाद साधताना त्यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
)
संसदेतील सुरक्षाभंग प्रकरणावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनाशिवाय कामकाज चालू न देण्याचा इशारा 'इंडिया आघाडी'ने दिला आहे. यावरुन दोन्ही सभागृहांमध्ये सुरु असलेल्या गदारोळामुळे खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. आज एकूण 49 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं असून यामध्ये सुप्रिया सुळे यांचाही समावेश आहे. यासह निलंबित खासदारांची संख्या 141 वर पोहोचली आहेत. यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार संतापले आहेत. 'झी 24 तास'शी संवाद साधताना त्यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
"गॅलरीतून सभागृहात उडी मारणं, प्रवेश करणं, गॅस सोडायचं प्रयत्न करणं यापेक्षा गंभीर गंभीर गोष्टी याआधी झालेल्या नाहीत. विरोधकांनी फक्त हे लोक कोण होते, यामागे कोणती यंत्रणा, शक्ती आहे याची माहिती गृहमंत्र्यांनी द्यावी अशी एकच मागणी केली आहे. पण ती माहिती सभागृहात न देण्याची भूमिका घेतली गेली. सभागृहाच्या बाहेर बोललं जातं. पण जिथे हा प्रकार घडला तिथे माहिती देणार नाही अशा प्रकारचं वर्तन सत्ताधारी पक्षाचं आहे. त्यात बदल करावा आणि माहिती द्यावी अशी आग्रही मागणी केली आणि त्यामुळेच खासदारांनी बडतर्फ केलं. अशा कारणांसाठी अशी कारवाई याआधी झालेली नाही," अशी टीका शरद पवार यांनी केली आहे.
"सभागृहाचं पावित्र्य, रक्षण याच्याबद्दल देशाला माहिती देण्याची गरज आहे. तीसुद्धा न देण्याची तयारी दाखवल्याने विरोधकांनी आग्रही भूमिका घेतली. याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागला आहे. सुप्रिया सुळे तसंच इतरांनी यांनी कधीही सभागृहातील नियमांच्या विरोधात जाऊन किंवा गैरवर्तन केलेलं नाही. पण हा प्रकार गंभीर होतास म्हणून त्याची माहिती द्या अशी मागणी करणं याच्यासाठी अशा प्रकारची कारवाई केली असेल तर राज्यकर्त्यांची विचारधारा स्पष्ट होते," असं शरद पवार म्हणाले.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "सभागृहात बाहेरचे लोक येतात, गोंधळ घालतात याची माहिती मागणं चुकीचं कसं काय आहे? जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडणं हे तिथे निवडून गेलेल्यांचं कर्तव्य आहे. पंतप्रधानांनी ही माहिती स्वत: द्यायला हवी होती. गृहमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घ्यायला हवा होता".
"राज्यकर्त फक्त बघ्याची भूमिका घेत असतील तर सदनाचं महत्व काय? वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा अधिकार असून त्यासाठी आग्रह धरणं यासाठी शिक्षा असेल तर ही शिक्षा आम्ही स्विकारु," असं शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं. पुढे ते म्हणाले की, "विरोधकांचा सदन चालवण्याचाच आग्रह होता. विरोधक हीच मागणी करत होते, सभागृहात येऊन माहिती द्या सांगत होते. सभागृहात येणार नाही, माहिती देणार नाही अशी भूमिका घेणं म्हणजे राज्यकर्त्यांचा दृष्टीकोन लोकशाहीच्या किती विरोधात आहे हे यातून दिसतं".