'कांदा निर्यातीसाठी केंद्राकडून प्रतिसाद नाही, शेतकरी अडचणीत'

नाशिक : कांद्याच्या बाजारभावात दररोज चढ-उतार होत असल्याने कांद्याची निर्यात खुली करण्याची मागणी शेतकऱ्यांसह लासलगाव बाजार समिती प्रशासनाकडून केंद्रसरकारकडे पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून कांद्याची निर्यात खुली करण्यासाठी कुठलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी दिसत आहे. फार काळ लांबलेला पाऊस आणि नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने कांदा पिकाची आवक घटली आणि बाजार भाव गगनाला भिडल्याने निर्यातबंदी करण्यात आली होता. मात्र आता पुरवठा सुरळीत असल्याने निर्यात खुली करण्याबाबत मागणी केली जात आहे.

गेल्या पाच काही वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कांदा शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान होत आहे. याचा फटका शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे कांदा निर्यात होत नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक नेहमीच अडचणीत आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता कांद्याबाबत दीर्घकालीन धोरण अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.   

#BreakingNews । कांद्याच्या बाजारभावात दररोज चढ-उतार होत आहे. कांद्याची निर्यात खुली करण्याची मागणी शेतकऱ्यांसह लासलगाव बाजार समिती प्रशासनाकडून केंद्रसरकारकडे केली आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी दिसत आहे.https://t.co/Ct4fYeN6GF pic.twitter.com/s0NAQSDYQ6

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 25, 2020

 केंद्र सरकारच्या काही चुकीच्या धोरणामुळे मोठा फटका बसत आहे. कांद्याच्या निर्यातीची मूल्य कमी-जास्त करणे तर कधी कांदा निर्यात बंद करणे, कांदा पावडर करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे, कधी कांदा निर्यातीला पाच टक्के सबसिडी देणे तर कधी कांद्याचे निर्जलीकरण करून कांदा वाळवणे. ई नाम प्रकीया लागू करणे तर कांद्याचे राष्ट्रीय बागवानी केंद्राचे मुख्य कार्यालय नाशिकमधून दिल्लीला हलवणे आदींमध्ये सातत्याने बदल करण्यात येत असल्याचे याचा त्रास कांदा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे, असा आरोप अनेक शेतकऱ्यांनी केला आहे.

कांदा शेतकऱ्यांचे दुखने हे गेल्यास सात दशकांपासून सुरू आहे. भाव कोसळल्याने शेतकरी रडतो तर कधी वाढल्याने सर्वसामान्य ग्राहक. सत्ताधारी आणि राजकीय पक्ष अडचणीत येऊ लागले की वाढत्या दराची मुस्कटदाबी सुरू होते. या सर्वातून सर्वांना दिलासा देणारा एकतरी सुवर्णमध्य काढण्याची मागणी होत आहे.