शेतकऱ्यांचे शोषण : धुळ्याच्या कांद्याला नाशिक जिल्ह्यात कमी भाव का?

प्रशांत परदेशी, झी मीडिया, धुळे  : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादित मालाला चांगली किंमत मिळावी यासाठी कायदे आणले. मात्र या कायद्यांचे अस्तित्व प्रत्यक्षात दिसून येत नाही. कांद्याचा विषय घेतला तरी हे लक्षात येईल. धुळे आणि नाशिक जिल्हा एकमेकाला लागून आहेत. मात्र नाशिक जिल्ह्यात कांद्याला मिळणार भाव आणि धुळे जिल्ह्यात मिळणार भाव यात दीड ते दोन हजार रुपयांचा फरक आहे. 

धुळे आणि नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. नाशिक नंतर धुळे जिल्ह्यात कांद्याची बाजपरपेठ मोठी आहे. नाशिकच्या तुलनेत धुळ्यातील कांदा थोडा कमी दर्जाचा असतो असा समज खान्देशात आहे. मात्र हा फरक थोडा असेल तरी किमती होणारी तफावत धक्कादायक आहे. 

नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीनमध्ये कांद्याला सरकारी चार ते सहा हजारांवर दर सध्या मिळत होता, तोच दर धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दोन ते चार हजार दरम्यान आहे. म्हणजे थोडी गुणवत्ता बदलली तर दारात एक ते दोन हजार रुपय प्रति क्विंटलचा फरक आहे. कांदा एक दर मात्र वेगवेगळा हा दुजाभाव शेतकऱ्यांना खटकणारा आहे.  

कांदा उत्पनासाठी लागणारी मेहनत आणि खर्च जर साखर असेल तर एकाच कृषी मालाची वेग वेगळ्या बाजार समित्यांमध्ये किमतीतील तफावत इतकी मोठी का ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. एकमेकाला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कांद्याच्या किंमत तफावतील कोण जबाबदार आहे याचा शोध लागला पाहिजे. 

कांद्याप्रमाणे अन्य कृषी मालाच्या किमतींबाबतही हाच शोषणाचा सिद्धांत काम करतो. बाजार समित्या, व्यापारी, शेतकरी यांनी एकविचाराने काम केले तर शेतकऱ्यांचे हे शोषण थांबायला मदत मिळेल.