मंत्र्यांमध्ये ताळमेळ नाही, कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर पुन्हा 'तारीख पे तारीख'

उस्मानाबाद : शेतकरी कर्जमाफीला विलंब झाला नाही, असा दावा करत डिसेंबर महिन्यात कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे सहकार राज्यमंत्री सुभाष देषमुख यांनी म्हटलं आहे.

पुन्हा एकदा नवी डेडलाईन

सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर घाईघाईने कर्जमाफीची प्रमाणपत्रेही शेतकऱ्यांना वाटली. प्रत्यक्षात मात्र अनेकांच्या वाट्याला ही कर्जमाफी आलीच नाही. त्यामुळे कर्जमाफी हा केवळ एक ऑनलाईन फार्स असल्याचे सिद्ध झाले. त्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. तर, विरोध सरकारवर टीका करत आहेत. अश स्थितीत सहकार राज्यमंत्र्यांनी आपल्या वक्तव्यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा नवी डेडलाईन दिली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या मुद्यावरून राज्य सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये ताळमेळ नसल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.

मंत्र्यांमध्ये विधान विसंगती, शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम

दरम्यान, देशमुख यांच्या विधानामुळे शेतकऱ्यांत पुन्हा संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आघाडी सरकारच्या काळात 2007 मध्ये कर्जमाफीला 11 महिने लागले तर बीजेपी सरकारने 4 महिन्यात कर्जमाफी दिली. पारदर्शक कारभारामुळे कर्जमाफीला थोडासा वेळ गेला असल्याचे देशमुख यांनी म्हटलं आहे.