कीटकनाशक फवारणी मृत्यू : एसआयटी चौकशीचा फार्स, चोर सोडून संन्याशालाच फाशी

विकास भदाणे / जितेंद्र शिंगाडे, झी मीडिया, नागपूर : कीटकनाशक फवारणीतील शेतकरी मृत्यूप्रकरणी एसआयटीचा अहवाल वादात सापडलाय. 

घातक रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी करण्यास पात्र असल्याचे आरोग्य प्रमाणपत्र आणि संरक्षण किट नसलेल्या शेतमजुरांना फवारणीचे काम देणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आलीय. 

हायकोर्टात अहवाल सादर 

हे सगळे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी निमित्त ठरलाय तो कीटकनाशक फवारणी शेतकरी मृत्यूप्रकरणीचा एसआयटी अहवाल... मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात हा अहवाल सादर करण्यात आलाय. 

चोर सोडून संन्याशाला फाशी

शेतकऱ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी संपूर्ण स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा दोषी असल्याचे अहवालात म्हटलंय. मात्र यात एकाही दोषी अधिकाऱ्याचं नाव नाही... विशेष म्हणजे ज्या कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला त्या कीटकनाशक कंपन्यांना मात्र दोषमुक्त ठरवण्यात आलं असून यात एकाही कंपनीचं नाव नाही.

सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा

दुसरीकडे अशा घटना पुन्हा घडू नये यासाठी वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र असलेल्या शेतमजुराला फवारणी करता येणार नाही. तसे केल्यास त्याच्यावर आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल होणार आहे. तसेच वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र असलेल्या शेतमजुराला काम देणाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. या प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार तलाठी, कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवकाला राहणार आहे अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आलीय. 

शिफारशींवर टीका 

सरकारमधील विविध यंत्रणांच्या समन्वयाचा अभाव शेतकऱ्यांच्या मृत्यूसाठी मूळ कारण असल्याचं अहवालात सांगण्यात आलंय. मात्र अहवालात शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांना गुन्हेगार ठरवण्याच्या शिफारशीवर टीका होऊ लागलीय. 

एसआयटीने दिलेला अहवाल गुळमुळीत असून सरकार अधिकारी, कीटकनाशक कंपन्या, व्यापाऱ्यांना वाचवतंय का असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केलाय. 

अहवाल बदलणार?

बीटी बियाणांच्या घोळामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर करावा लागला. त्यामुळे कीटकनाशकाची बाधा होऊन जवळपास पन्नासहून अधिक शेतकरी आणि शेतमजुरांना जीव गमवावा लागला. विनापरवानगी शेतकऱ्यांपर्यंत निकृष्ट बियाणे पोहचवणाऱ्या बियाणे कंपन्यांची सीबीआयपासून पोलिसांपर्यंत चौकशी सुरु आहे.

एसआयटीच्या अहवालात मात्र अधिकारी आणि कीटकनाशक कंपन्यांना क्लीनचिट दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होतंय. त्यामुळे एसआयटी चौकशीचा निव्वळ फार्स होता का? आणि वाढत्या टीकेनंतर एसआयटी हा अहवाल बदलणार का असा सवाल उपस्थित होतोय.