गृहखात्याचा सुस्त कारभार, शेकडो पोलिसांचं घराचं स्वप्न धूळ खात

विशाल करोळे, झी २४ तास, औरंगाबाद : पोलिसांना बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे कर्जासाठी गृहखात्याची वेगळी यंत्रणा आहे. मात्र गेल्या 2 वर्षांपासून ही प्रक्रिया पुढेच सरकली नसल्यामुळे पोलीस कर्मचारी, अधिकारी मेटाकुटीला आले आहेत. गृहखात्याच्या सुस्त कारभारामुळे राज्यातल्या शेकडो पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या घराचं स्वप्न अक्षरशः धूळ खात पडलंय. स्वतःच घरं घ्यायचं तर होम लोन पाहिजे.  मात्र पोलिसांना कर्ज देताना बँका हात आखडता घेतात. त्यामुळेच 'डीजी लोन'चा मार्ग पुढे आला. (Police home loan proposal  stuck of Rs 600 crore rupees due to sluggish management of the Home Department )

डीजी लोन म्हणजे काय? 

पोलीस निरीक्षक दर्जापर्यंतच्या कर्मचा-यांना हे कर्ज मिळतं. याचा व्याजदर अन्य बँकांच्या कर्जांपेक्षा कमी असतो. आजारपण, घर घेणं, घराची दुरूस्ती, अन्य आपत्कालीन खर्चासाठी हे कर्ज घेता येतं.  सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगाराच्या 200 पट कर्ज मिळू शकतं. 

साधारणतः 15 लाख ते 50 लाखांच्या घरात ही रक्कम असते. कर्ज मिळवण्यासाठी संबंधित पोलीस मुख्यालयात अर्ज करावा लागतो. नंतर हा अर्ज मंजुरीसाठी पोलीस महासंचालक कार्यालयात जातो.

मात्र गेल्या 2 वर्षांपासून तब्बल 600 कोटींचे अर्ज महासंचालक कार्यालयात धूळ खात पडलेत. या प्रस्तावांवर शासनासोबत चर्चा सुरू असल्याचं सांगितलं जातंय. मात्र अद्याप त्याला यश काही येत नाहीये. औरंगाबादमध्ये 'पोलीस बॉईज' ही पोलीस पाल्यांची संघटना आहे. गेल्या 2 वर्षांपासून ते याचा पाठपुरावा करतायत. एकट्या औरंगाबादमध्ये 200 तर राज्यभरात 5 हजार प्रकरण प्रलंबित आहेत. 

केवळ घरासाठीच नव्हे, तर आजारपणासाठीही अनेकांनी डीजी लोनसाठी अर्ज केलाय. वेळीच उपचार मिळाले नाहीत तर पोलिसांच्या व्याधीग्रस्त कुटुंबीयांच्या जीवालाही धोका होऊ शकतो...असं झालं तर जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.