गॅस सिलेंडर संपला आता पुढे काय? प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेचं सत्य समोर, आदिवासी महिला हतबल

प्रविण तांडेकर, झी मीडिया, भंडारा : प्रंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 2016 मध्ये उज्वला गॅस योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) सुरु केली होती. महिलांची चुलीच्या धुरापासून मुक्तता व्हावी म्हणून ही योजना सुरु करण्यात आली होती. पण दिवसेंदिवस गॅसचे (LPG Gas) दर वाढल्याने आता ग्रामीण भागात गॅस सिलेंडर शोभेची वस्तू झाली आहे. त्यामुळे नागरिक पुन्हा जंगलातील लाकडे तोडून आपली चूल पेटवत असल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे मोदी सरकार (Modi Government) 9 पूर्ण झाल्याने आपल्या कार्याचा गवगवा करत आहे. तर दुसरीकडे  मात्र प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना ठप्प झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.

आठ वर्षांपूर्वी मोदी सरकाने उज्वला गॅस योजना सुरु केली होती. ग्रामीण भागातील महिलांना धुळीमुळे होणारे आजार टाळण्यासाठी तसेच जंगलतोड थांबवण्यात यावी यासाठी उज्वला गॅस योजना सुरू केल्याचे सरकारने म्हटलं होतं. या योजनेनुसार ग्रामीण भागात 100 रुपयांमध्ये गॅस सिलेंडर देण्यात आले होते. उर्वरित पैसे सबसिडीमधून कापण्यात येत होते. त्यामुळे बहुतांश महिलांनी उज्वला गॅस योजनेला पसंती देत सिलेंडरची खरेदी केली होती.

दुसरीकडे आदिवासी समुदायाची उपजीविकाच संपूर्णपणे जंगलावर अवलंबून आहे. आदिवासी बांधव हे जंगला शेजारी राहून तिथूनच झाडे तोडून ते आपल्या चुली पेटवत होते. मात्र जंगलातील झाडे तोडल्याने पर्यावरणाला नुकसान होत असून वनविभागाने या लोकांची समजूत काढत त्यांना कमी दरात गॅस सिलेंडरचे वाटप केले. आदिवासी लोकांनी ते खरेदी करत जंगलाची तोड थांबवली. मात्र आता दिवसेंदिवस गॅसचे दर वाढत असल्याने या लोकांना सिलेंडर भरणे परवडत नाही. त्यामुळे आदिवासी लोकांनी पुन्हा जंगलाची तोड सुरु करून आपल्या चुली पेटवत आहेत. एकीकडे देशाच्या पंतप्रधानांनी चुलीवर स्वयंपाक केल्याने ग्रामीण भागातील महिलांच्या डोळ्याला आजार होत असल्याने उज्वला गॅस योजना सुरु केलीय. मात्र आता याच सिलेंडरचे दर वाढल्याने पुन्हा महिलांच्या डोळयात अश्रू येत आहे.

केंद्र सरकारने गाजावाजा करत उज्वला गॅस योजना सुरू केली होती. मात्र आता सर्वसामान्य नागरीक सिलेंडर भरू शकत नाही त्यामुळे त्यांच्या घरी सिलेंडर शोभेची वस्तू बनली आहे. सरकारने सिलेंडरचे दर कमी करावे अशी मागणी ग्रामीण भागातील नागरिक करत आहे. आधीच जंगलात वसलेल्या गावात रोजगार नसल्यामुळे आदिवासी नागरिक दोन वेळच्या जेवणासाठी धडपड करत असतात. पण दिवसेंदिवस गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ होत असल्याने आदिवासी लोक सिलेंडर खरेदी कसे करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.