रेल्वेने महिला लोकल प्रवासाबाबत निर्णय घ्यावा, मुंबई हायकोर्टाची सूचना

मुंबई : महिलांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली आहे. आता याबाबत रेल्वेने निर्णय घ्यावा अशी सुचना मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वेला दिलीय. महिलांसाठी १७ ऑक्टोबरपासून लोकल सुरू करण्याबाबत रेल्वेबरोबर चार बैठका झाल्या होत्या. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच १७ ऑक्टोबरपासून महिलांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देण्याची रेल्वेचीच सूचना होती. या सूचनेला राज्य सरकारनेही परवानगी दिल्यानंतर शेवटच्या क्षणी रेल्वेने असमर्थता दर्शवत आडकाठी आणली. आता न्यायालयाच्या सूचनेनंतर रेल्वे काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान सरसकट महिलांसाठी लोकल सेवा सुरू होण्या संदर्भातील निर्णय येत्या दोन दिवसांत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महिलांसाठी १७ ऑक्टोबरपासून सर्व महिलांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्याबाबत राज्य सरकारने रेल्वेला पत्र लिहलं होतं. 

रेल्वे बोर्डाकडून परवानगी आणि प्रवाशी संख्या किती राहील या बाबत चर्चा करून निर्णय घेऊ याबाबत पश्चिम रेल्वेने आपत्ती व्यवस्थापन सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांना पत्र पाठवलं होतं. त्याचसंदर्भात सोमवारी रेल्वे आणि राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांची चर्चा होऊन महिलांसाठी लोकल सुरू होण्याचा निर्णय येत्या दोन दिवसांत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

'केंद्राचे राजकारण'

महिलांना लोकलने प्रवास करण्याच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारचे राजकारण सुरु असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक यांनी केलाय. राज्य सरकार परवानगी देत नाही त्यामुळे आम्ही लोकल सेवा सुरू करू शकत नाही असे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल म्हणाले होते. आता राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे तर रेल्वे तयार नाही. महिलांना लोकलने प्रवासासाठी रेल्वेने लवकरात लवकर प्रवासाची मुभा द्यावी असेही ते पुढे म्हणाले.