मुख्यमंत्र्यांची लॅव्हिश लाईफस्टाईल, राज्याचं राजकारण आणि सर्व काही जाणून घ्या एका क्लिकवर!

पोपट पिटेकर, झी मीडिया, मुंबई : महाराष्ट्रातील ठाकरे, शिंदे, फडणवीस यांचं आताच राजकारण पाहता मुख्यमंत्री पद हे किती महत्त्वाचं आहे. आणि मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यासाठी राजकीय नेते काय काय करु शकतात हे आपण महाराष्ट्रात पाहतोय. मुख्यमंत्री पद हे प्रतिष्ठीत आणि सर्वोचं आहे. केंद्र सरकारमध्ये भारताच्या पंतप्रधानांना जे स्थान असतं. तेच स्थान राज्य सरकारमध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना असतं. ज्याप्रमाणे केंद्रीय मंत्रिपरिषदेचे नेतृत्व भारताचे पंतप्रधान करतात त्याचप्रमाणे राज्य मंत्रिमंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात. 

राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी केंद्रात पंतप्रधानपदाची तरतूद करताना राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री पदाची तरतूद केली आहे. काम, अधिकार आणि सत्ता या दोन्ही बाबतीत समान आहेत. राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर केवळ मुख्यमंत्री करतात, राज्यपाल हा केवळ घटनात्मक प्रमुख असतो. मुख्यमंत्रिपद हे खुप महत्त्वाचे आणि प्रतिष्ठेच पद आहे.

मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती
मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यघटनेनुसार राज्यपाल करतात. परंतु, राज्यपालांचे अधिकार अत्यंत मर्यादित आहेत. राज्यांमध्ये जबाबदार किंवा संसदीय कार्यकारिणीची व्यवस्था असल्याने, ज्या पक्षाचे विधानमंडळात बहुमत आहे. राज्यपाल त्या पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून पद स्वीकारण्यासाठी आणि मंत्रिपरिषद तयार करण्यासाठी आमंत्रित करतात. 

मुख्यमंत्री हे विधानसभेचे सदस्य असतात, मात्र याला अपवाद असून विधान परिषदेच्या सदस्यांचीही मुख्यमंत्रिपदावर नियुक्ती करण्यात येते. विधानसभेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल किंवा कोणत्याही पक्षाचा सामान्य नेता नसेल, तर राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीत स्वातंत्र्य असू शकते.

मुख्यमंत्र्यांची पात्रता
घटनेत मंत्र्यांसाठी कोणतीही पात्रता विहित केलेली नाही. प्रत्येक मंत्र्यानं राज्याच्या विधिमंडळाचं सदस्य असायलाच हवं. नियुक्तीच्या वेळी मंत्री विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसल्यास, त्याला नियुक्तीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत दोन्ही सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागेल. अन्यथा त्याला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. त्याच व्यक्तीला मंत्रिपद दिले जाते, जो आपल्या पक्षातील प्रभावी व्यक्ती आणि मुख्यमंत्र्यांचा विश्वासू असतो. 

मुख्यमंत्र्यांचं वेतन
राज्य विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यानुसार मंत्र्यांना पगार, भत्ते इत्यादी मिळतात. आपल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचं सध्याचं वेतन 3 लाख 40 हजार रुपये पर्यंत आहे. वेतन आणि भत्ता कायदा 1952 अंतर्गत हे वेतन देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना दिले जाते. मंत्र्यांच्या रजेचं वय, शैक्षणिक पात्रता आणि कार्यकाळ घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही. मंत्र्यांचा कार्यकाळ हा 5 वर्षांचा असतो, जो विधानसभेचा कालावधी असतो. 

मुख्यमंत्र्यांची कार्ये
मुख्यमंत्र्यांचे पहिले काम हे मंत्रिपरिषद स्थापन करणे असतं. तसेच मंत्री परिषदेच्या सदस्यांची संख्या ठरवतो आणि त्यांच्यासाठी नावांची यादी तयार करतो. कोणत्याही व्यक्तीला मंत्री म्हणून नियुक्त करण्याचा सल्ला ते राज्यपालांना देतात. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपाल मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. मंत्र्यांमध्ये विभागांचे वाटप आणि फेरबदल हे मुख्यमंत्री करु शकतात. काही मतभेद मंत्र्यांसोबत झाल्यास मुख्यमंत्री त्या मंत्र्यांचा राजीनामाही मागू शकतात. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यास पूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ
मुख्यमंत्री विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव घेतात तोपर्यंत ते पदावर राहू शकतात. त्यामुळे त्याच विधानसभेतील बहुमत संपताच त्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. त्यांनी राजीनामा न दिल्यास राज्यपाल त्यांना बडतर्फ करू शकतात. याशिवाय पुढील परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना बडतर्फ केले जाऊ शकते.

मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल
राज्यघटनेनुसार राज्यपालांना नियुक्तीचे जे अधिकार आहेत, ते मुख्यमंत्री वापरतात. उदाहरणार्थ, राज्याचे महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य आणि राज्यातील इतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा हातखंडा असतो.
राज्याची सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असते. तो राज्याचा खरा शासक आहे. राज्यपाल देखील मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासाचा आणि आदराचा विषय बनल्यानंतरच कोणतेही काम करू शकतात

राष्ट्रपती राजवट
मुख्यमंत्री जर राज्यपालाने कलम 356 अन्वये राष्ट्रपतींना अहवाल दिला की राज्याचे सरकार राज्यघटनेनुसार चालवता येत नाही किंवा राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार सरकार चालवता येत नाही. यावर राष्ट्रपती राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची हकालपट्टी करू शकतात. राज्यपालांना प्रशासन चालवण्याचे निर्देश देऊ शकतात. जेव्हा राज्याच्या विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात ठराव मंजूर केला जातो आणि मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला जातो. त्यावेळी राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना बडतर्फ करू शकतात.