Maratha Reservation : कुठल्या आधारावर आरक्षण दिलं? रोहित पवारांना का वाटते भीती? म्हणाले...

Rohit Pawar afraid Over Maratha Reservation Bill

Rohit Pawar On Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी बोलवण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात (Maharashtra Assembly Session) 'महाराष्ट् राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण विधेयक 2024' मांडण्यात आलं होतं. अशातच मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा आता राज्याच्या विधानसभेत पारीत झाला आहे. मात्र, आम्हाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे. त्यामुळे केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी केली आहे. अशातच आता मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी भीती व्यक्त केली आहे.

रोहित पवार काय म्हणाले?

मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल सवर्पक्षीय आमदारांचे व सरकारचे आभार... मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातले ‘आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न करुया’ हे शब्द मात्र यापूर्वीचा राजकीय अनुभव बघता भीतीदायक वाटतात. विधेयकाचा मसुदा वरकरणी पाहता त्यात अनेक त्रुटी दिसत असून 28 टक्के लोकसंख्या दाखवताना आरक्षण मात्र 10 टक्के देण्याचा निर्णय कुठल्या आधारावर झाला, हे स्पष्ट होत नाही, असं रोहित पवार म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगासंदर्भात नोंदवलेली निरीक्षणेही दुरुस्त केलेली दिसत नाहीत. एकदरीतच निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईत विधेयक आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न सर्वसामान्यांची दिशाभूल करणारा ठरू नये. हे विधेयक टिकवण्यासाठी सरकारसह सवर्पक्षीय नेते प्रामाणिक प्रयत्न करतील, हा विश्वास आणि अपेक्षा आहे, असंही रोहित पवार म्हणाले आहेत.

मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल सवर्पक्षीय आमदारांचे व सरकारचे आभार! मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातले ‘आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न करुया’ हे शब्द मात्र यापूर्वीचा राजकीय अनुभव बघता भीतीदायक वाटतात!

विधेयकाचा मसुदा वरकरणी पाहता त्यात अनेक त्रुटी दिसत असून २८% लोकसंख्या…

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 20, 2024

दरम्यान, मुंबईच्या मोर्च्यात 'सगेसोयऱ्यां'वरून दिलेल्या शब्दाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.ज्यांच्या नोंदीच सापडलेल्या नाहीत त्यांचं आरक्षण मराठा समाजावर थोपवण्याचा प्रयत्न केला जातोय.सरकार यासाठी वेळकाढूपणा का करतंय? मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळानं बैठकीत मंजुरी दिली असली तरी ते कायद्याच्या कसोटीवर कितपत उतरेल आणि मराठ्यांना ते खरंच मान्य आहे का..? असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे.