CBI चौकशीत अनिल देशमुख यांना क्लिनचिट? पण कागदपत्रांच्या खरेपणाबाबत प्रश्नचिन्ह

मुंबई : वसुली घोटाळ्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप आला, याशिवाय माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा देखील. या घोटाळ्यात अडकल्यानंतर अनिल देशमुख यांच्यावर वेगवेगळे आरोप लावले गेले आहे. त्यानंतर आता एक कथित सीबीआय अहवाल, सर्वत्र व्हायरल होत आहे जे सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. हा अहवाल किती अचूक आहे हे आत्ताच काही सांगता येणार नाही, परंतु या कथित अहवालानुसार, अनिल देशमुख यांना सीबीआयने क्लीनचिट दिली आहे आणि सीबीआयने प्राथमिक तपासानंतर ही क्लीनचिट दिली असे त्यात म्हटले गेले आहे.

सीबीआयच्या प्राथमिक तपासात काय समोर आले?

व्हायरल झालेल्या सीबीआय कागदपत्रात असे म्हटले आहे की, अनिल देशमुख यांनी कोणताही दखलपात्र गुन्हा केलेला नाही. आता प्रश्न असा निर्माण होत आहे की, जर सीबीआयच्या सुरुवातीच्या तपासातच अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती, तर नंतर त्यांच्यावर एफआयआर कोणत्या आधारावर नोंदवण्यात आला?

हा कथित सीबीआय अहवाल Dy SP आरएस गुंज्यालद्वारे बनवली गेली आहे. या रिपोर्टमध्ये या केसशी संबंधीत अनेक गोष्टींबाबत लिहिले गेले आहे.

वाजे-देशमुख यांच्यात कोणतीही बैठक नाही?

या कथित रिपोर्टच्या पान क्रमांक 60 वर चौथ्या पॉईंटमध्ये सचिन वझे यांच्या भूमिकेबद्दल सांगितली गेले आहे. त्यात लिहिले आहे की, सचिन वाजे थेट मुंबई सीपीला रिपोर्ट करायचे. अँटीलिया प्रकरणानंतर, तत्कालीन गृहमंत्र्यांना सचिन वाजे यांना परमबीर सिंग यांच्या सांगण्यावरून अनेक संवेदनशील बाबी दिल्याची माहिती त्यात देण्यात आली आहे.

यानंतर पॉईंट 5 मध्ये खूप मोठी गोष्ट लिहिली गेली आहे. सचिन वाजे आणि अनिल देशमुख यांच्या भेटीचा पुरावा नसल्याचा त्यात दावा करण्यात आला आहे.

त्यात लिहिलेले गेले आहे की, प्रत्येक महत्त्वाच्या मिटींगमध्ये वाजे सोबत परमबीर सिंह उपस्थित असायचे. या मिटींगी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी व्हायच्या पुढे पॉइंट 6 मध्ये असे लिहिले आहे की, सचिन वाजे यांनी तत्कालीन गृहमंत्र्यांसोबत कोणतीही बैठक केल्याचा पुरावा नाही. काही औपचारिक बैठका झाल्या, पण त्यावेळेस दुसरे अधिकारी देखील तेथे उपस्थीत होते.

वसूलीचा कोणताही पुरावा सापडला नाही

गृहमंत्री किंवा त्यांचे पीएस संजीव पलांडे यांनी हुक्का बार मालकाकडून पैसे गोळा करण्याबाबत बोलल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचा दावा या कथित अहवालात करण्यात आला आहे. यासह, एसीपी संजय पाटील आणि डीसीपी भुजपाल यांचे निवेदन देखील अहवालात समाविष्ट करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये दोन्ही अधिकाऱ्यांनी पैशाची मागणी केली नसल्याचे म्हटले आहे.