Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजे आक्रमक, संभाजीराजेंचा सरकारवर निशाणा

छाया सौजन्य : संभाजीराजे ट्विटर

मुंबई : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्यावर खासदार संभाजीराजेंनी (Sambhaji Raje) आक्रमक पवित्रा घेलाय. आमरण उपोषणाच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारविरोधातल्या असंतोषाला वाट मोकळी करून दिलीय. संभाजीराजेंच्या आंदोलनाच्या निमित्तानं मराठा समाज आणि महाविकासआघाडी सरकार पुन्हा एकदा आमने-सामने आले आहेत. (bhartiya janta party rajyasabha mp sambhaji raje aggresive on maratha reservation at mumbai) 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्ह आहेत. कारण मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी महाविकास आघाडी सरकारविरोधात एल्गार पुकारलाय. मुंबईतल्या आझाद मैदानात आमरण उपोषणाला सुरूवात करत त्यांनी आर या पारची भूमिका घेतलीय. यावेळी संभाजीराजेंनी राज्य सरकारवर अत्यंत कडक शब्दांत निशाणा साधलाय. अर्थसंकल्पात आमच्या मागण्यांसंदर्भात तरतूद करा, ब्लू प्रिंट दाखवा अशी मागणी संभाजीराजेंनी केलीय.

मराठा समाजासाठी संभाजीराजेंच्या सरकारकडे काही प्रलंबित मागण्या आहेत.

संभाजीराजेंच्या मागण्या

• सरकारी सेवेत 2014 ते 5 मे 2021 पर्यंत निवड झालेल्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती द्या.
• शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये सुपर न्युमररी सीट्स निर्माण कराव्यात. 
• ओबीसींच्या धर्तीवर मराठा समाजाला सवलती लागू करा. 
• प्रत्येक महसुली विभागात सारथीचं कार्यालय स्थापन करा. 
• प्रत्येक जिल्ह्यात उपकेंद्र सुरू करून शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षण उपक्रम राबवा. 
• सारथी संस्थेला तात्काळ एक हजार कोटींचा निधी देण्यात यावा. 
• अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला भरीव निधी द्यावा.
• व्याज परताव्यासाठी 10 लाखांची मर्यादा 25 लाखांपर्यंत वाढवावी.
• प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वसतिगृहांची उभारणी करावी.

या मागण्यांचा यात समावेश आहे. आधीच कोर्टात मराठा आरक्षण टिकू न शकल्यानं मराठा समाजाची सरकारवर नाराजी आहे. त्यात इतर मागण्यांकडेही दुर्लक्ष झाल्यानं राजेंचा रोष वाढल्याची कबुली महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी दिलीय.

या मागण्यांचा यात समावेश आहे. आधीच कोर्टात मराठा आरक्षण टिकू न शकल्यानं मराठा समाजाची सरकारवर नाराजी आहे. त्यात इतर मागण्यांकडेही दुर्लक्ष झाल्यानं राजेंचा रोष वाढल्याची कबुली महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी दिलीय.

मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची घोषणा केलीय. त्यावरही संभाजीराजेंनी टीकास्त्र सोडलंय. एक मागसवर्ग आयोग असताना वेगळा आयोग तयार करता येतो का ? असा सवाल त्यांनी केलाय. 

मराठा आरक्षण हा मराठा समाजासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मात्र सरकारी पातळीवर केवळ वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचं काम सुरूं आहे. आजवर मूक आंदोलनातून न्यायाची मागणी केली गेली. मात्र यातूनही सरकार धडा घेणार नसेल तर भविष्यात या आंदोलनाचा भडका उडेल हे नक्की.