राज्यातील 1 हजार 180 गृहप्रकल्प ब्लॅकलिस्टमध्ये, म्हाडाच्या नऊ प्रकल्पांचा समावेश, कोणते ते पहा

संग्रहित फोटो

मुंबई : मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या गृहप्रकल्पांची (Housing Project) काळी यादी महरेराकडून (Maharashtra Housing Regulatory Authority) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 1 हजार 180 प्रकल्पांच्या यादीत मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील बड्या विकासकांच्या गृहप्रकल्पांचा समावेश आहे. यात म्हाडाचे (MHADA) प्रकल्पही आहेत. म्हाडाचे तब्बल नऊ प्रकल्प यादीत असून यातील आठ प्रकल्प मुंबई मंडळाचे तर एक प्रकल्प नागपूर मंडळाचा आहे.

महारेरा कायद्यानुसार गृहप्रकल्प पूर्णत्वाची मुदत संपल्यानंतर वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येते. पण ही मुदतवाढ न घेणाऱ्या किंवा मुदतवाढ घेऊनही त्या एका वर्षांच्या काळातही प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या प्रकल्पांना ‘लॅप्स प्रोजेक्ट’ म्हणून काळ्या यादीत टाकलं जातं. त्यानुसार प्रकल्पातील घरांची जाहिरात विकासकांना करता येत नाही तसंच घरं विकता येत नाहीत. 

महारेराची स्थापना झाल्यापासून, 2017 पासून 2021 पर्यंतच्या अशा प्रकल्पांची यादी महारेराकडून तयार करण्यात आली आहे. यात राज्यातील 3000 हून अधिक प्रकल्पांचा समावेश आहे. 2017 आणि 2018 ची यादी यापूर्वीच महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या दोन्ही यादीत 644 प्रकल्पांचा समावेश होता. आता नुकतीच 2019 ची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून यात राज्यातील 1180 प्रकल्पांचा समावेश आहे.

राज्यभरातील बडय़ा विकासकांचे प्रकल्प यात समाविष्ट असतानाच म्हाडाच्या प्रकल्पांचाही समावेश आहे. मुंबई मंडळाचे आठ तर नागपूर मंडळाच्या एक प्रकल्प यादीत आहे. 2017 च्या यादीत म्हाडाचा केवळ एक तर 2018 च्या यादीत दोन प्रकल्प होते. आता यात वाढ होऊन आकडा नऊवर गेला आहे. मुंबई मंडळाच्या अँटॉप हिल, प्रतीक्षा नगर, सिद्धार्थ नगर-गोरेगाव, कोपरी पवई, विक्रोळी टागोरनगर, गव्हाणपाडा, तुंगा पवई आणि मानखुर्दमधील प्रकल्प यादीत आहेत. 

तर नागपूर मंडळाचा चिखली इथला प्रकल्प यात समाविष्ट आहे. महत्त्वाचं म्हणजे मुंबई मंडळाच्या येत्या सोडतीत जी घरे समाविष्ट करण्यात येणार आहेत, त्या घरांचा प्रकल्प यादीत समावेश आहे. 

ग्राहकांची संमती महत्त्वाची

काळ्या यादीतील विकासकांना प्रकल्पातील 51 टक्के ग्राहकांची संमती घेत महारेराच्या परवानगीने प्रकल्प मार्गी लावता येतात. तर ग्राहक स्वत: पुढे येत नवीन विकासक नेमत प्रकल्प पूर्ण करून घेऊ शकतात, अशी तरतूद कायद्यात असल्याची माहिती बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या रेरा अँड हाऊसिंग कमिटीचे अध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी दिली आहे. म्हाडासाठीही हीच तरतूद आहे. 

मात्र यावरून म्हाडासारखी सरकारी यंत्रणाही प्रकल्पास विलंब करत असून यामुळे विजेत्यांना घरांचा ताबा मिळण्यास वा सोडत काढण्यास वेळ लागत असल्याचं यावरून स्पष्ट होत असल्याचं म्हटलं जात आहे.