राज्यात पाच वर्षे शिक्षणाचा 'विनोद' झाला होता- जयंत पाटील

मुंबई: शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यातील युतीचा आधार ठरलेला महाविकासआघाडीचा 'समान किमान कार्यक्रम'(Common Minimum Program) अखेर जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये शिक्षण क्षेत्राच्यादृष्टीने अनेक महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याची घोषणा करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंना टोला हाणला. राज्यात पाच वर्षे शिक्षणाचा 'विनोद' झाला होता. मात्र, आता आम्ही तसे होऊ देणार नाही, असे जयंत पाटील यांनी म्हटले. 

मुंबई विद्यापीठातील निकालांना झालेला उशीर आणि पेपर घोटाळ्यासारख्या अनेक मुद्द्यांवरून विनोद तावडे यांना टीकेला सामोरे जावे लागले होते. 

दरम्यान, आज महाविकासआघाडीकडून जाहीर करण्यात आलेल्या Common Minimum Program मध्ये शैक्षणिक क्षेत्रासाठी खास तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी नव्या सरकारकडून विशेष प्रयत्न होणार आहेत. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि शेतमजुरांच्या उच्च शिक्षणासाठी शुन्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना राबवण्यात येईल, असेही Common Minimum Program मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. 

समान किमान कार्यक्रमातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे

शेतकरी
* अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत.
* शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफी
* शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी पीकविमा योजनेचे नुतनीकरण

बेरोजगारी
* राज्य शासनातील रिक्त सरकारी पदे भरण्याची प्रक्रिया तात्काळा सुरु करणार-
* सुशिक्षित बेरोजगारांना भत्ता
* नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक तरुणांना ८० टक्के आरक्षण

शिक्षण
* शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार
* आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि शेतमजुरांच्या उच्च शिक्षणासाठी शुन्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना राबवणार

शहरविकास
* मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अंमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती व महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणार.
* मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातंर्गत ३०० चौरस फुटांऐवजी ५०० चौरस फुट चटईक्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभातू सुविधा प्राधान्याने पुरविण्यात येतील. 

महिला

* आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य करणार
* महानगर आणि जिल्हा मुख्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतीगृहे
वर्किंग वुमनसाठी हॉस्टेल बांधणार
* अंगणवाडी सेविका तसेच आशा सेविका आणि आशा गट प्रवर्तकांच्या मानधन आणि सेवा सुविधेमध्ये वाढ
* महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च प्राधान्य 

आरोग्य
* सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी तालुका स्तरावर एक रुपया क्लिनिक योजना सुरु करणार.
* सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्याटप्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासह सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणार.
* राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विमा कवच देणार

उद्योग
* उद्योग वाढीसाठी नवीन गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी जास्तीत जास्त सवलत व परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे धोरण राबवणार
* आयटी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्याकरता आयटी धोरणात बदल करणार

सामाजिक न्याय
* अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या मुलभूत गरजांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये म्हणून अनुसुचित जाती जमाती, धनगर , इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके विमुक्त, बलुतेदार इत्यादी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणार.
* अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासपण दूर करण्यासाठी योजना.

पर्यटन कला संस्कृती
* राज्यातील पारंपरिक पर्यटनस्थळांचे सामाजिक महत्व लक्षात घेऊन तेथे पर्यटनाच्या वाढीकरता विशेष सोयीसुविधा पुरवणार.

* ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये वाढ करणार
* प्रगत देशांच्या धर्तीवर अन्न व औषधी नियमावलींची पायामल्ली करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींना कडक शिक्षा करण्याची तरतूद करणार
* राज्यात सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त व सकस जेवणाची थाळी १० रुपयांत देण्याची व्यवस्था

समन्वय समिती
राज्य मंत्रिमंडळातील समन्वयासाठी एक आणि आघाडीतील भागीदारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी दोन समित्यांची स्थापना करणार.