ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय ! राज्यात नवे वीज धोरण, १०० युनिट मोफत देणार

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या धर्तीवर राज्यातील सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी तयारी केली आहे. राज्यात नवे वीज धोरण आणण्याची तयारी केली आहे. राज्यात सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. याबाबतचे धोरण लवकरच आणण्यात येईल, अशी घोषणा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) विधानपरिषदेत केली.

#BreakingNews । राज्यातला वीजदर कमी व्हावा, यासंदर्भात अभ्यास करून येत्या ३ महिन्यांत नवे वीज धोरण राज्यात । तसेच १०० युनिटपर्यंत मोफत देणे, शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीसाठी चार तास वीज देण्याचं प्रस्तावित असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीवर केले. pic.twitter.com/kQoDrvzTMn

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) March 4, 2020

घरगुती वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी एक समिती अभ्यास करत आहे. या समितीचा अहवाल तीन महिन्यांत प्राप्त झाल्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे नितीन राऊत यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. राज्यातला वीजदर कमी व्हावा, यासंदर्भात अभ्यास करून हे नवे वीज धोरण राज्यात आणले जाईल. तसेच त्यात १०० युनिटपर्यंत मोफत देणे आणि शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीसाठी चार तास वीज देण्याचं प्रस्तावित असल्याचं ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. 

विद्युत निर्मिती केंद्रातील होणारी गळती त्याचप्रमाणे वीज वितरणातील गळती कमी करून वीज दर आटोक्यात आणण्यासाठी येत्या तीन महिन्यात तोडगा काढून वीज दर कमी करता येईल का, तसेच शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देता येईल का याची पडताळणी करून निर्णय घेतला जाईल#NewMahaMaking pic.twitter.com/7fvNJbhBQ2

— Dr. Nitin Raut (@NitinRaut_INC) March 3, 2020

देशातली सर्वात महाग वीज महाराष्ट्रात असल्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रकाश गजभिये यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते. राज्यात मोठे उद्योग आणण्यासाठी एमआयडीसी खासगी कंपनीकडून वीज घेण्याचा विचार करत आहे. अशा परिस्थितीत एमएसईबी काय करणार, असा सवाल काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी केला. यावर सरकार नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून संचलन आणि सुव्यवस्थेतील खर्च मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे ऊर्जा मंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

महावितरण मीटरींग आणि बिलिंगसह विविध क्षेत्रात योग्य उपाययोजना करुन वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यावर भर असेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.