OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका - देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : OBC आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत सर्वपक्षीय बैठक आज सह्याद्री अतिथिगृहात पार पडली. या बैठकीला या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, अनिल परब, अशोक चव्हाण यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते. 

या बैठकीत सरकारच्या वतीने कोणताही प्रस्ताव ठेवण्यात आला नव्हता, सर्वांची मते जाणून घेण्यासाठी ही बैठक होती, अशी माहिती विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. आम्ही मांडलेल्या सर्व प्रस्तावांचा कायदेशीर अभ्यास करून आठवडाभरात पुन्हा दुसरी बैठक घेतली जाईल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

बैठकीत मांडण्यात आलेले मुद्दे

-13 डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात कृष्णमूर्ती निकालात उल्लेखित ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा पहिल्यांदा आला आहे व त्यासंदर्भातील कार्यवाहीचे आदेश दिले. त्यामुळे ती प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होणार नाही

- ही ट्रिपल टेस्ट कृष्णमूर्ती निकालात घटनापीठाने सांगितली होती आणि तीच बाब न्या. खानविलकर यांनी आपल्या निकालात सांगितली. मागासवर्ग आयोग गठित करणे, एम्पिरिकल डेटा तयार करणे आणि त्यानुसार राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे. 

- कृष्णमूर्ती निकालात राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी जनगणनेचा नव्हे तर एम्पिरिकल डेटा मागितला होता. त्यासाठी न्या. खानविलकर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था हे युनिट मानले आहे. 

- असा एम्पिरिकल डेटा मराठा आरक्षणावेळी तत्कालिन राज्य सरकारने 4 महिन्यात गोळा केला होता व न्यायालयाने तो नाकारलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी सुद्धा एम्पिरिकल डेटा पुढील तीन महिन्यात कसा गोळा केला जाऊ शकतो आणि त्याची पद्धती काय असू शकते. 

- केंद्र सरकारचा SECC डेटा हा जनगणनेचा डेटा असला तरी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी न्यायालयाने सांगितलेल्या ‘ट्रिपल टेस्ट‘च्या कार्यवाहीसाठी तो उपयोगाचा नाही, हे न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत फडणवीस यांनी सांगतिलं

- मुळात हे आरक्षण struck down (खारीज) केलेले नाही तर Read down (सुधारून पुन्हा लागू करता येईल) केले आहे. त्यामुळे ट्रिपल टेस्टने त्याची पुनर्स्थापना सहज शक्य आहे.

- न्या. चंद्रचूड आणि न्या. उदय ललित यांनी कर्नाटकच्या आरक्षण प्रकरणी (पवित्रा केस) निकाल देताना हेही स्पष्ट केले आहे की, एकदा मागासवर्ग आयोगाने शास्त्रीय पद्धतीने डेटा तयार केला की, न्यायालयाला सुद्धा न्यायालयीन पुनरावलोकन (judicial review) करता येत नाही.

तोपर्यंत निवडणुका नको
त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी तत्काळ पुढील कार्यवाही राज्य सरकारने करावी, आणि जोवर ही संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करून ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही तोवर कोणत्याही स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, असा निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात यावा असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.