कोरोना कंट्रोलचे मुंबई मॉडेल काय आहे? मुंबई मॉडेलचं सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही कौतुक

मुंबई : देशभरात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे वाढणाऱ्या रुग्ण संख्येला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न सर्वत्र केला जात आहे. या दुसर्‍या लाटेमुळे, देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मुंबईचा सर्वात जास्त कोरोना केसेस असलेल्या शहरांमध्ये समावेश झाला आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून येथे संसर्गाची गती नियंत्रित आणली गेली आहे. बीएमसी म्हणजेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकाच्या म्हणण्यानुसार मुंबईमधील रिकवरीचे प्रमाण 90 टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे, तर मृत्यूचे प्रमाण 0.04 टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहे.

कोरोना साथीच्या रोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबईतील आरोग्य विभाग, नगरपालिका यांच्यासह सामूहिक प्रयत्नांनी अशी अनेक पावले उचलली गेली आहेत, ज्यामुळे इथल्या संक्रमित रुग्णांची संख्या कमी झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून कौतुक

राज्यात आणि विशेषत: राजधानी मुंबईतील कोरोना रुग्णाच्या कमी झालेल्या संख्येमुळे देशाचे लक्ष मुंबईकडे वेधले गेले आहे. कोरोना नियंत्रणाच्या या मुंबई मॉडेलचे सर्वोच्च न्यायालयानेही कौतुक केले आहे.

दिल्लीसारख्या ठिकाणी साथीच्या या रोगाला रोखण्यासाठी मुंबईच्या या मॅडलनुसार काम  करण्याचे सुचविले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने नुकतीच बीएमसीच्या या मॅडेलची प्रशंसा केली आहे आणि दिल्लीसह इतर शहरांना त्याचे अनुसरण करण्यास सांगितले आहे.

चला, जाणून घ्या मुंबईचे कोराना कंट्रोल मॉडेल काय आहे, त्यात कोणती रणनीती अवलंबली गेली आहे, आरोग्य विभाग कसे काम करत आहे? आणि त्यात बीएमसीने काय भूमिका बजावली आहे ते.

डोअर टू डोअर तपासणी आणि घरीच उपचार

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मुंबईमधील कोरोना केसेस नियंत्रित करण्यात यशस्वी झाली आहे आणि सतत त्यावर काम ही करत आहे. केवळ विमानतळच नव्हे तर, मुंबईतील सर्व बसस्थानक, रेल्वेचे स्थानकांवरही टेस्टींग वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या कोरोना संशयितांना घटनास्थळावरच ओळखता येईल आणि त्यावर उपचार सुरु करता येईल.

तसेच रुग्णांना रूग्णालयात दाखल करण्याऐवजी बीएमसीने अशी व्यवस्था केली की, घरीच रुग्णांना त्याची तपासणी आणि उपचार करता येईल. कोरोना तपासण्यासाठी आणि उपचार देण्यासाठी बीएमसी कर्मचारी घरोघरी पोहचत आहेत.

वॉर्ड वॉर रूमची भूमिका, खासगी रुग्णालयांचा वापर

कोरोना नियंत्रणासाठी महापालिकेने आखलेल्या रणनीतीमध्ये महानगरपालिकेने स्थापन केलेल्या 'वॉर्ड वॉर रूम'ची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. वॉर रूमद्वारे 10 हजार रूग्णांना हाताळण्यासाठी योजना तयार केली गेली आहे.

कोविड जंबो सेंटरच्या माध्यमातून मुंबईत 9 हजार बेड्स तयार करण्यात आले आहेत आणि त्यापैकी 60 टक्के बेड ऑक्सिजनने सुसज्ज आहेत. शहरातील खासगी रुग्णालये ताब्यात घेण्यात आली आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार मुंबईतील 35 मोठ्या आणि 100 लहान रुग्णालयांमधील 80 टक्के बेड महापालिकेच्या अंडर आहेत. या रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवांचा दर शासनस्तरावरून निश्चित करण्यात आला आहे. या सर्व बेड्सचे  व्यवस्थापन वॉर रूममधून केले जात आहे.

मुंबई मॉडेलची ठळक वैशिष्ट्ये

1. 'चेस द व्हायरस' अंतर्गत प्रत्येक घराची चाचणी
2. जंबो कोविड केंद्रात 9 हजार बेड्स, तर 5 हजार 400 बेड्स ऑक्सिजन युक्त
3. खासगी रुग्णालयांच्या 80% बेड्सवर महापालिकेचे नियंत्रण
4. महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन प्लांटचे बांधकाम
5. वेळेत सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पुरवठा प्रणाली
6. कोविड लसीकरण, मिशन झिरोची अंमलबजावणी यावर भर

ऑक्सिजन पुरवठा, रेमडेसिविर, वॅक्सिनेशन…

ऑक्सिजनची कमतरता भविष्यात भासणार आहे, ही परिस्थिती लक्षात घेता,  मुंबईने तयारी सुरू केली होती. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील रुग्णालयांमध्ये 13 हजार ते 26 हजार लिटर क्षमतेच्या ऑक्सिजन टाक्या बसविण्यात आल्या होत्या. बहुतांश रुग्णालयांमध्ये सेंट्रलाइज ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात आहे. या व्यवस्थेमुळे ऑक्सिजन सिलेंडर्ससाठी धावाधाव करण्याची गरज भासली नाही.

लसीकरणाबद्दल बोलायचे झाले तर, मुंबई बरीच पुढे आहे. "माझे कुटुंब माझी जबाबदारी" या मोहिमेअंतर्गत सुमारे 35 लाख कुटुंबांची, पाहणी आणि माहिती गोळा केली गेली. महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या वेळी सर्वत्र रेमडेसिविरची कमतरता होती, त्यावेळी मनपाच्या रुग्णालयात ते उपलब्ध होते.

मेयर आणि एसी म्हणाले - आमचे काम चालू आहे

मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणतात की, आम्ही वेळेआधीच सावधगिरी बाळगली आणि कामात सातत्य राखण्याचा प्रयत्न केला. मुंबईतील रूग्णालयात औषधे आणि ऑक्सिजनची कमी होऊ दिली नाही. ऑक्सिजन प्लांट बनवून आम्ही ऑक्सिजनची कमी होऊ दिली नाही.