BMC Inquiry : मुंबई महापालिकेची होणार चौकशी, ठाकरे गटाला शह देण्यासाठी राज्य सरकारची घोषणा

Mumbai Municipal Corporation : मुंबई महापालिकेवर चौकशीचा फेरा येणार आहे. (Mumbai Municipal Corporation inquiry) मुंबई महापालिकेच्या (BMC) शताब्दी रुग्णालय, गोखले पुलाचे रखडलेले बांधकाम आणि डांबर खरेदीत झालेल्या कथित घोटाळ्यासंदर्भात चौकशीची घोषणा राज्य सरकारने मंगळवारी केली. भूखंड वाटपावरुन मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करणाऱ्या ठाकरे गटाला कोंडीत पकडण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी ही खेळी खेळल्याची चर्चा आहे. 

विधानसभेत ठाकरे गट आणि शिंदे गटात खडाजंगी

कांदिवलीच्या शताब्दी रुग्णालयातल्या गैरसोयींबाबत आमदार आशिष शेलार यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. महापालिकेत गेल्या काही वर्षांत डांबर खरेदीत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. गोखले पुलावरून विधानसभेत ठाकरे गट आणि शिंदे गटात खडाजंगी झाली. हे काम 18 महिने उशिराने का सुरू झाले, याची चौकशी करण्याची सत्ताधारी सदस्यांची मागणी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मान्य केली. 

बीएमसीची धाडली कॅगला नोटीस 

मुंबई महानगरपालिका आणि कॅग कोविड काळातल्या खर्चावरून आमने सामने उभे ठाकलेत. कोविड काळात केलेल्या खर्चाचा तपास आणि चौकशी करण्याचे कॅगला अधिकार नाहीत, असं बीएमसीने म्हटले आहे. बीएमसीने कॅगला यासंदर्भात नोटीस पाठवली आहे. साथरोग कायदा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा लागू असताना सर्वोच्च न्यायालया व्यतिरिक्त कोणत्याही यंत्रणेला खर्चाच्या चौकशीचे अधिकार नाहीत असं बीएमसीने आपल्या नोटिशीत म्हटले आहे. 

एकूण 12 हजार कोटींच्या खर्चाचा कॅग तपास करत आहे. त्यातले साडेतीन हजार कोटी कोविड काळातले खर्च आहेत. 28 नोव्हेंबर 2019 ते 28 फेब्रुवारी 2022 या कालावधीतल्या बीएमसी प्रकल्पांच्या चौकशीची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कॅगकडे केली आहे.

मुंबईकरांना बेस्टचा मोठा दणका

मुंबईकरांना बेस्टनं धक्का दिला आहे. ( Mumbai Best) बेस्टच्या विद्युत (Best Electrical) विभागानं ग्राहकांना दोन महिन्याच्या बिलाची अनामत रक्कम भरण्याचं पत्र पाठवले आहे. 26 डिसेंबरपर्यंत ग्राहकांना ही रक्कम भरावी लागणार आहे. सुरक्षा अनामत रक्कम ही नवीन वीज जोडणीच्या वेळी घेतली जाते. मात्र बेस्टने दोन महिन्यांच्या मासिक वीज बिलाची अतिरिक्त अनामत रक्कम घेण्याचा निर्णय घेतल्यानं ग्राहकांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे. या निर्णयाचा 10 लाख ग्राहकांना फटका बसणार आहे. हा निर्णय बेस्टनं मागे घ्यावा अन्यथा आंदोलन करणार असल्याचा इशारा काँग्रेसने बेस्टला दिला आहे.