सुस्मिता भदाणे, झी मीडिया, मुंबई : मुंबईकरांच्या प्राथमिक आरोग्य सुविधांचा अभाव किती गंभीर आहे हे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.प्रजा फाउंडेशनच्या वतीने आज मुंबईमध्ये आरोग्याची स्थिती नेमकी काय आहे ? याविषयीचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार सार्वजनिक दवाखान्याच्या माध्यमातून प्राथमिक आरोग्याच्या पुनर्वसनाची गरज आणि शहरी आरोग्याच्या सुधारित देखभाली विषयक आकडेवारी सादर करण्यात आली
शहरी भागात ४०५९८ लोकांकरीता एक सार्वजनिक दवाखाना तर पश्चिम आणि पूर्व उपनगरात अनुक्रमे ८६,३६० आणि ७२२६३ लोकांकरिता एक सार्वजनिक दवाखाना आहे
पालिका दवाखान्यात दर एका दवाखान्यात सरासरी केवळ एकच कर्मचारी नियुक्त करण्यात आला आहे. 2018 मध्ये पालिका दवाखान्यात करिता संमत करण्यात आलेल्या पदांच्या तुलनेत उपलब्ध कर्मचाऱ्यांची 19 टक्के कमतरता पाहायला मिळते.
2018 मधील सरकारी बाह्यरुग्ण विभागातील रुग्णांची आकडेवारी दर्शवते की एकूण रुग्णांपैकी 76 टक्के रुग्ण हे सरकारी रुग्णालयात जातात. तर 24% सरकारी दवाखान्यात जातात.
मुंबईतील घरगुती स्तरावर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात 73 टक्के प्रतिसादकरत्यांना सरकारी विमा योजनेची कल्पना नव्हती. 2019 मध्ये वैद्यकीय मूल्य पायी खर्च होणारे अंदाजे आर्थिक उत्पन्न 9.7% होते. जे जे मुंबईत दरडोई उत्पन्नाचा आधारे विचार करता घरटी ९८,२१४ होते.
मुंबईत सरकारी रुग्णालय आणि दवाखान्यातून झालेल्या संवेदनशील आजारात प्रभागात 2018 मध्ये सर्वाधिक अतिसार(११५०५) आणि मधुमेह (१८३१), क्षयरोग (७६८) केसची नोंद झाली
मधुमेहामुळे शहरात सर्वाधिक मुत्यचे आकडे -दर दिवशी २६ मुत्यु (२०१७मध्ये ९५२५) आणि संसर्गजन्य आजारापायी होणाऱ्या सर्वाधिक मृत्यूमागचे कारण क्षयरोग होते. दर दिवशी (२०१७मध्ये ५४४९)
मुंबईकरांचे आरोग्य सुधारावे यासाठी प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे ही मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार मुंबई पालिकेचे अनिवार्य कर्तव्य आहे.